QuickLY
Socially
Mumbai Local Train News Update: कोरोनाच्या रुग्णांचा आकडा दिवसागणिक कमी होत चालल्याने काही सुविधा पूर्णपणे सुरु करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. अशातच घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या मुंबईकरांची लाईफलाइन असलेल्या लोकल संदर्भात एक मोठे अपडेट आहे. त्यानुसार लवकरच लोकल बद्दल लसीकरणाशिवाय प्रवाशांना प्रवास करता येईल का याचा विचार केला जात आहे. तर सध्या पूर्णपणे लसीकरण झालेल्यांना लोकलमधून प्रवास करण्यास परवानगी दिली जात आहे. मता्र आता बॉम्बे हायकोर्टाने लसीकरणाचा जो नियम लोकलसाठी लागू करण्यात आला आहे तो हटवावा. कारण याचा आता काही अर्थच उरत नाही.
हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीस दीपांकर दत्ता आणि जस्टिस एमएस कर्णिक यांनी या संबंधित दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. त्या दरम्यान त्यांनी असे म्हटले की, महाराष्ट्राने कोरोनावर उत्तम मात केली आहे. आता कोरोनाची परिस्थिती सुद्धा सुधारत आहे. अशातच राज्य वाइटपण का घेत आहे. मुख्य सचिवांनी निर्बंधासंबंधित आदेश मागे घ्यावेत. सर्व लोकांना मुंबई लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी. माजी मुख्य सचिवांनी जे केले ते कायदेशीर नव्हते.(Global Warming: तापमान वाढीबाबत आदीत्य ठाकरे यांचा सातारा येथे इशारा 'भविष्यात प्रश्न गंभीर')
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे गेल्या वर्षात जुलै आणि ऑगस्ट मध्ये 3 आदेश जाहीर केले होते. याच्या माध्यमातून मुंबई-लोकल मध्ये यात्रा करण्यासाठी त्या लोकांना बंदी घातली होती ज्यांनी कोरोनाची लस घेतली नव्हती. सरकारच्या या आदेशालाच आता जनहित याचिकांनी हायकोर्टात आव्हान दिले आहे.
यामध्ये एका याचिकाकर्त्याचे वकील नीलेश ओझा यांनी कोर्टात अशी बाजू मांडली की, सरकारचे आदेश भारताच्या नागरिकांच्या संविधानात मिळालेल्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखे आहेत. संविधानातील कलम 91(1) नुसार देशातील नागरिक कुठेही स्वतंत्रता संदप्भात विचार करु शकतात. यासाठी त्यांना अडवले जाऊ शकत नाही. त्यांच्या मते ऐवढेच नव्हे तर सरकारचे आदेश हे लसीकरण झालेल्या आणि लस न घेतलेल्यांमध्ये भेदभाव करण्यासारखे असून ते चुकीचे आहे. कोर्टाने याचिकेच्या बाजूने सहमती दर्शवली आहे.
