QuickLY
Socially
लसीकरण (Vaccination) न झालेल्या नागरिकांना उपनगरीय लोकल गाड्यांमध्ये (Mumbai Local Trains) प्रवास करण्यास मनाई करणारे एसओपी मागे घेण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. हायकोर्टाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना एसओपी मागे घेण्याच्या आदेशाबाबत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती मंगळवारी दुपारपर्यंत कळवण्याचे आदेश दिले आहेत. याधीच्या झालेल्या सुनावणीमध्ये, कोविडची लस न घेतलेल्या लोकांना मुंबई लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्यापासून रोखण्याचा निर्णय हा व्यापक जनहिताचा आहे, हे सिद्ध करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले होते.
आता न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की, महाराष्ट्र सरकारने कोविड 19 ची परिस्थिती उत्तमरीत्या हाताळली आहे आणि आता राज्याचे नाव खराब होऊ नय म्हणून गाड्यांमध्ये बेजबाबदार नागरिकांना प्रतिबंधित करण्याचे आदेश आता मागे घ्यावेत. लसीकरण न केलेल्या नागरिकांना लोकल ट्रेनमध्ये परवानगी न देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती.
अधिवक्ता नीलेश ओझा यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, सरकारचा निर्णय हा नागरिकांच्या ‘मुक्त हालचाली’च्या मूलभूत अधिकारांचे राज्याने उल्लंघन केले आहे. सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांनी राज्याचे प्रतिनिधीत्व करणारे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांना सांगितले की, जे झाले ते झाले आता एक नवीन सुरुवात होऊ द्या.
मुख्य न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले की राज्याचे मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती यांनी मंगळवारी दुपारपर्यंत न्यायालयाला कळवावे की, राज्य सरकार पूर्ण लसीकरण झालेल्या लोकांनाच उपनगरीय गाड्यांमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय मागे घेत आहे की नाही. यावेळी राज्यात कोविड 19 ची स्थिती सुधारली असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. न्यायाधीश पुढे म्हणाले की, राज्याने समजूतदार असले पाहिजे आणि या समस्येला प्रतिद्वंद्वी खटला म्हणून हाताळू नये. त्यानुसार खंडपीठाने पुढील सुनावणी मंगळवारी दुपारी ठेवली आहे.
