मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले; त्यांच्याकडे पुतळ्यांसाठी पैसे आहेत परंतु सार्वजनिक आरोग्यासाठी नाहीत? असा विचारला सवाल
मुंबई उच्च न्यायालय (Photo credit : Youtube)

मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. मुंबईतील वाडिया रुग्णालयाला आर्थिक मदत करताना सरकारला बराच विचार करावा लागत आहे. त्यामुळे महिला व मुलांच्या सार्वजनिक आरोग्यासाठी सरकारकडे पैसे नसून फक्त पुतळे बांधण्यासाठीच आहेत का असासवल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे.

न्यायमूर्ती एस सी धर्माधिकारी आणि आर. चगला यांचे खंडपीठ जनहित याचिकेवर सुनावणी करीत होते. बीएमसी आणि राज्य सरकारकडून बाई जेरबाई वाडिया रुग्णालय व नवरोजी वाडिया प्रसूती रुग्णालयाला अनुदान जाहीर करावे अशी मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.

प्रसूती रुग्णालयाला राज्य सरकारकडून अनुदान मिळते तर मुलांच्या रूग्णालयाला ते बीएमसीकडून मिळते. राज्य वकील वित्त गिरीश गोडबोले यांनी कोर्टाला सांगितले की राज्य वित्त विभागाने आकस्मिकता निधीतून 24 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत."ही रक्कम वाडिया प्रसूती रुग्णालयाला तीन आठवड्यांत एक रकमी दिली जाईल," असे ते म्हणाले. खंडपीठाने त्यावर असे म्हटले आहे की ही रक्कम शुक्रवारपर्यंत जाहीर केली जावी.

"सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्यापेक्षा बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा उंच करायचा करण्यासाठी पैसे आहेत, परंतु आंबेडकरांनी आयुष्यभर ज्या लोकांसाठी लढा दिला ते लोक मरण पावले तर चालतील?" असे न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनी विचारले.

"लोकांना आजार आणि आजारांपासून मुक्त करण्यासाठी वैद्यकीय सहाय्य आवश्यक आहेत की पुतळे?" असा प्रश्नही कोर्टाने विचारला आहे.

सार्वजनिक आरोग्य हे सरकारसाठी कधीच प्राधान्य राहिलेले नाही, असे खंडपीठाने म्हटले. तसेच,“मुख्यमंत्री पुलांचे उद्घाटन करण्यात व्यस्त आहेत," असंही बोलण्यात आलं.

“आम्हाला वाटले की राजकीय शिरपेचात नवीन चेहरे आहेत, मग या सर्व बाबी कोर्टात येणार नाहीत, परंतु, जे चालू आहे ते चांगलं नाही," कोर्टाने म्हटले.

मुंबई येथे वांद्रे-वरळी सी लिंकजवळ 'मुंबई आय' उभारण्यात येणार; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली माहिती

"हे घृणास्पद आहे. मुळात, स्त्रिया आणि मुलांना रुग्णालयात प्रवेश कसा नाकारला जाऊ शकतो?

मुले मरत आहेत आणि राज्य यंत्रणा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात यासारख्या राज्यात काहीही करत नाही... आपल्या महाराष्ट्रातही अशीच परिस्थिती असायला हवी?"न्यायमूर्ती धर्माधिकारी म्हणाले.