QuickLY
Socially
अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) समीर वानखेडे (Sameer Wankhede Case) प्रकरणात कारणे दाखवा नोटीस (Show-Cause Notice) बजावली आहे. एनसीबी मुंबईचे तत्कालीन प्रादेशिक संचालक समीर वानखेडे यांच्या कुटुंबीयांबद्दल काहीही आक्षेपार्ह बोलणार नसल्याची लेखी हमी नवाब मलिक यांनी मुंबई हायकोर्टाला दिली होती. असे असतानाही मलिक यांनी हमीचा भंग करुन कोर्टाचा अवमान केल्याची याचिका समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी कोर्टात दाखल केली होती. यावर कोर्टाने मलिक यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली.
मुंबईतील क्रुझ ड्रग्ज प्रकरणात एनसीबीने मोठी कारवाई केली होती. एनसीबीचे तत्कालीन संचालक समीर वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या कारवाईत बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन खान, त्याचे मित्र मुनमुन धमेचा आणि आणखी काही जाणांना अटक झाली होती. ही कारवाई प्रचंड वादग्रस्त ठरली. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी तर ही कारवाई म्हणजे फर्जीवाडा असल्याचा जाहीर आरोप केला होता. तसेच, या संपूर्ण कारवाईवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. (हेही वाचा, Sameer Wankhede Case: समीर वानखेडेंना मोठा झटका, ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून हॉटेल आणि बारचा परवाना रद्द)
दरम्यान, या प्रकरणावरुन एनसीबीला धारेवर धरताना नवाब मलिक यानी संचालक समीर वानखेडे यांच्यावरही अनेक आरोप केले होते. यातील बरेच आरोप व्यक्तीगत पातळीवरचे असले तरी त्याचा संबंध सरकारी नोकरीशी असल्याने त्याची व्याप्ती वाढत होती. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. समीर वानखेडे यांनी बोगस जात प्रमाणपत्र मिळवत केंद्र सरकारची नोकरी मिळवली असाही आरोप मलीक यांनी केला होता. तसेच, वानखेडे यांच्या कुटुंबीयांबाबतची वेगवेगळी माहिती मलीक यांनी उघड केली होती. यावरुन वानखेडे कुटुंबीय कोर्टात गेले होते. मलिक यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला होता. त्यानंतर कोर्टाने मलिक यांना वानखेडे यांच्या कुटुंबीयांबाबत आक्षेपार्ह विधाने करणार नाही अशी हमी मलिक यांच्याकडून घेतली होती.
