Mumbai: अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीची 5 वर्षांनंतर मुंबई न्यायालयाने केली निर्दोष मुक्तता; काय आहे नेमकी प्रकरण? जाणून घ्या
Law gavel lights प्रतिकात्मक प्रतिमा (PC - Pixabay)

Mumbai: मुंबई न्यायालयाने (Mumbai Court) अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार (Sexually Assaulting) करणाऱ्या आरोपीची 5 वर्षांनंतर निर्दोष मुक्तता केली आहे. कारण, पीडितेने न्यायालयात सांगितलं की, तिचे 27 वर्षीय आरोपीवर प्रेम होते आणि तो वेगळ्या धर्माचा असल्याने तिच्या आईने या नात्याला विरोध केला होता. विशेष न्यायालयाने अपहरण आणि लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर पाच वर्षांनी आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. आरोपीवर लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (POCSO) कायद्यांतर्गत आरोप लावण्यात आले होते. आरोपी त्याच्या अटकेनंतर पाच महिने तुरुंगात होता. मे 2018 मध्ये त्याची जामीनावर सुटका करण्यात आली.

खटल्यादरम्यान, महिलेने न्यायालयात सांगितले की, आरोपींविरुद्ध तिची कोणतीही तक्रार नाही आणि डिसेंबर 2017 मध्ये जेव्हा ते एकत्र राहत होते तेव्हा 15 दिवसांच्या कालावधीत त्यांच्यात कोणतेही शारीरिक संबंध नसल्याचं तिने स्पष्ट केलं. (हेही वाचा -Mumbai Crime News: मुलीला जन्म दिल्याने नाराज पतीने पत्नीला पेट्रोल टाकून पेटवले; ऑटो-रिक्षा चालकाने वाचवला पीडितेचा जीव)

पीडितेच्या आईला फिर्यादी पक्षाकडून विरोधी घोषित करण्यात आल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. यात 'पीडित'च्या जबाबावर विचार करण्यात आला, ज्यामध्ये तिने सांगितले की, तिने तिच्या आईला आरोपीशी लग्न करण्याच्या तिच्या इच्छेबद्दल सांगितले होते. विशेष न्यायाधीश माधुरी एम देशपांडे यांनी सांगितले की, पीडितेने स्वत: तिच्या आईला सांगून आरोपीला सोडले हे लक्षात घेणे योग्य आहे. तेव्हा पीडितेचे वय 17 वर्षे होते आणि तिला त्यावेळी तथ्य समजले.

दरम्यान, 2017 मध्ये आरोपीसोबत जाण्यापूर्वी पीडितेने आईला सांगितले होते की, ती पनवेल येथे तिच्या मामाकडे जात आहे. सायंकाळपर्यंत तेथे राहिल्यानंतर तिने माहीम दर्गा जत्रेला जात असल्याचे सांगितले. मात्र ती परतली नाही. त्यानंतर पीडितेने तिच्या आईला फोन करून सांगितले की, ती तिच्या मैत्रिणीसोबत असून ती स्वत: घरी परत येईल. त्यानंतर आईने बेपत्ता मुलीची तक्रार दाखल केली. दोन आठवड्यांनंतर हे दोघे सापडल्यानंतर पॉक्सो कायद्यातील तरतुदी जोडण्यात आल्या. त्यानंतर पीडितेने वैद्यकीय तपासणी करण्यास नकार दिला होता.