QuickLY
Socially
मुंबई (Mumbai) मधील व्यावसायिक इमारतीमध्ये (Commercial Buildings) विकलांग (Handicap) व्यक्तींचा दृष्टीने काही उपाययोजना असायला हव्या असे आदेश हायकोर्टाने (High Court) दिले आहेत. त्यानुसार मुंबई महापालिकेला (BMC) याबद्दल सर्वेक्षण करुन पुढील चार दिवसात अहवाल सादर करण्यास सांगितला आहे. तसेच ज्या इमारतीमध्ये विकलांगांच्या दृष्टीने उपाययोजना केली नसल्यास त्यांना ओसी देऊ नये असे ही हायकोर्टाने महापालिकेला म्हटले आहे.
सिनेमागृह, हॉटेल्स, मॉल्स किंवा व्यापारी संकुल येथे विकलांगांना चढण्याउतरण्यासाठी फार त्रास होतो. त्यामुळे अशा व्यक्तींसाठी सरकते जिने किंवा रॅम्पची सुविधा सुरु करण्यात यावी असे ही हायकोर्टाने म्हटले आहे. मात्र काही ठिकाणी याबाबत सोय नसल्याने विकलांगांची मोठी गैरसोय होते. यावरुन निशा जामवाल आणि अॅड आभा सिंग यांनी याचिका दाखल केली होती. दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.(Ganpati Festival Special Trains 2019: गणेशोत्सवानिमित्त चाकरमान्यांसाठी 6 नवीन विशेष रेल्वे, असे असेल या रेल्वेचे वेळापत्रक)
तसेच याचिकेत मुंबईमधील ओबेरॉय हॉटेल, नॅशनल आर्ट गॅलरी यासारख्या ठिकाणी सुद्धा विकलांगांसाठी काही सुविधा नसल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनात आणून दिले. यावर कोर्टाने दखल घेतली असून रॅम्प किंवा सरकते जिने आहेत का याची तपासणी करण्यासाठी 26 ऑगस्ट पर्यंत महापालिकेला वेळ देऊ केला आहे. तसेच सर्वेक्षण केल्यानंतर याबाबत एक प्रतिज्ञापत्र सुद्धा सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
