QuickLY
Socially
मुंबई महापालिकेने मालमत्ता कराची देयक न पाठवल्याने जवळजवळ लाखो गृहधारकांना दिलासा मिळाला आहे. कारण सरकारकडून पाचशे चौरस फुटापर्यंत घर असणाऱ्या गृहधारकांना करमाफी देण्याच्या शासनाच्या धोरण आखले आहे. मात्र कर माफीचे धोरण अद्याप निश्चित झालेले नाही. तसेच संपूर्ण कर माफ की सर्वसाधारण कर माफ करायचे याबद्दल विचार केला जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून धोरण निश्चित होईपर्यंत मालमत्ता कराची देयक न पाठवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
सरकारने 10 मार्च 2019 मध्ये 500 चौफूट घरांसाठी सर्वसाधारण कर आकारण्यात यावा असा आदेश जाहीर केला होता. त्यामुळे आता महापालिकेने याबाबत पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मालमत्ता कराची बिल 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर आणि 1 ऑक्टोबर ते 31 मार्च अशा दोन वेळेस काढली जाजत. मात्र मालमत्ता कराची बिल 10 जून आणि 31 जुलै महिन्याआधीच भरली असल्यास गृहधारकांना अर्ली बर्ड इन्स्टेंटिव्ह योजनेच्या अंतर्गत करात सवलत दिली जाते.तर 500 चौफूट घर असणाऱ्या धारकांना अद्याप करसंकलन समितीकडून पहिल्या सहा महिन्याची कराची बिले पाठवण्यात आलेली नाही. (मुंबई सेंट्रल येथील एसटी महामंडळ मुख्यालयाच्या इमारतीत लिफ्ट दुरुस्तीदरम्यान अपघात; एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू)
तर गृहधारकांकडून टप्प्याटप्प्याने मालमत्ता कराची वसूली केली जाणार आहे. तसेच शासनाच्या नव्या धोरणानुसार पाचशे चौफूट घर आणि कर माफीच्या योजनेअंतर्गत जवळजवळ 1 लाख 37 हजार गृहधारकांना दिलासा मिळणार आहे. यामुळे महापालिकेला 335 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.
