QuickLY
Socially
मुंबई (Mumbai) मधील सर्वात जुन्या बीडीडी चाळीच्या (BDD Chawl) पुर्नविकास प्रकल्पाविरोधात हायकोर्टात (High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुर्नविकास प्रकल्पाची आखणी कोणत्या पद्धतीने केली याबद्दल माहिती देण्याचे निर्देशन हायकोर्टाने दिले आहेत. मुंबईतील वरळी, लोअर परळ, नायगाव आणि शिवडी येथे बीडीडी चाळी असून त्याचे पुर्नविकास सुरु करण्यात आले आहे.
मात्र दक्षिण आणि मध्य मुंबई मधील बीडीडी चाळींची अवस्था अत्यंत वाईट झाली आहे. यामुळे राज्या सरकारकडून या चाळींचा पुर्नविकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु या निर्णयाला विरोध करत शिरिष पटेल आणि सुलक्षणा महाजन यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत बीडीडी चाळीमधील नागरिकांचे आरोग्य आणि मुलभूत हक्कांचे नुकसान होणार असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.(म्हाडा कडून महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांसाठी 10 कोटी रूपयांची मदत; रत्नागिरी मध्ये साकारणार 560 घरांची पोलिस वसाहत)
पुर्नविकासाअंतर्गत बीडीडी चाळी मुळ भुखंडाच्या छोट्या छोट्या भागात उभारल्या जाणार आहेत. त्यामुळे इमारतीमधील नागरिकांना पुरेशी हवा, सूर्यप्रकाश या गोष्टींचा अभाव भासणार आहे. त्याचसोबत अन्य गोष्टी सुद्धा याचिकेमधून दाखवण्यात आल्याने हायकोर्टाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्रकाद्वारे त्यांची भुमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी न्यामूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यामूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
