MSRTC Strike: एसटी कर्मचारी संप, राज्य सरकार आक्रमक; मेस्मा अंतर्गत कारवाईचा इशारा
MSRTC Employees | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप (MSRTC Strike) अद्यापही सुरुच आहे. हा संप चर्चेतून मागे घेतला जावा यासाठी राज्य सरकारही प्रयत्नशील आहे. दरम्यान, मार्ग निघत नसल्याने आता राज्य सरकारही आक्रमक होताना दिसत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारला टोकाची भूमिका घ्यायला भाग पाडू नये, असा इशारा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिला आहे. तर, राज्याचे परीवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी म्हटले आहे की, एसटी कर्मचाऱ्यांना 41% पगारवाढ देण्यात आली आहे. तरीही काही एसटी कर्मचारी संप करुन प्रवाशांना वेटीस धरत आहेत. या संपामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांचे हाल होत आहेत. कर्मचाऱ्यांनी हा संप तत्काळ मागे घ्यावा. अन्यथा राज्य सरकारला मेस्मा (MESMA- अत्यावश्यक सेवा कायदा) अंतर्गत कारवाई करावी लागेल.

एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करुन घ्यावे की नाही याबाबत न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एक समिती नेमली आहे .ही समितीच एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करुन घ्यावे की नाही या प्रश्नाचे उत्तर अभ्यासाअंती देणार आहे. समितीचा अहवाल येईपर्यंत वाट पाहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी न होता तातडीने कामावर हजर व्हावे. जेणे करुन राज्य सरकारला कठोर कारवाई करावी लागणार नाही, असेही अनिल परब यांनी म्हटले आहे. (हेही वाचा, MSRTC Strike: पगारवाढीच्या निर्णयानंतर 20 हजार एसटी कर्मचारी कामावर हजर, 3215 निलंबीत, 1226 जणांची सेवासमाप्ती, राज्य सरकार आक्रमक)

दरम्यान, अजित पवार यांनी म्हटले आहे की, सध्या शाळा, महाविद्यालये सुरु झाली आहेत. त्यांच्या परीक्षाही सुरु होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी आणि तळागाळातील घटकाला एसटी प्रवास अतिशय महत्त्वाचा असतो. या घटकासाठी एसटीचा चांगला फायदा होतो. असे असताना एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. ते हट्टाला पेटले आहेत. हे योग्य नाही. कर्मचारीही आपले आहेत आणि प्रवासीसुद्धा आपलेच आहेत. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी हट्टाला पेटणे योग्य नाही. राज्य सरकारही दोन पावले मागे आले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनीही दोन पावले मागे यायला हवे. जेणेकरुन राज्य सरकार टोकाची भूमिका घेणे टाळेल, असा इशारा अजित पवार यांनी दिला आहे.