MSRTC Strike: एमएसआरटीसी विलीनीकरणाबाबत 22 मार्चपर्यंत भूमिका मांडावी, तोपर्यंत संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार नाही- Bombay High Court
प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo credits: PTI)

एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याचा अहवाल समितीने दिला आहे. त्यानंतर आज न्यायालयात प्रस्तावित विलीनीकरण मागणीबाबत सुनावणी पार पडली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे (MSRTC) कामगार मुंबई उच्च न्यायालयात हजर होते. महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी एमएसआरटीसी कर्मचारी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून संपावर आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा आणि त्याचे फायदे मिळावेत अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.

सुनावणीदरम्यान, मुंबई हायकोर्टाने आज महाराष्ट्र सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर एमएसआरटीसीच्या राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाबाबत आपली भूमिका 22 मार्चपर्यंत मांडण्याचे निर्देश दिले. तोपर्यंत संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू नये, असे हायकोर्टाने एमएसआरटीसीला सांगितले आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या समितीने त्यांच्या अहवालात एमएसआरटीसीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्यवहार्य नसल्याचे म्हटले आहे.

राज्य सरकारने एमएसआरटीसी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ केली असली तरी, त्यांनी वेतनवाढ स्वीकारण्यास नकार दिला असून त्याऐवजी विलीनीकरणाची मागणी केली जात आहे. सुमारे चार महिन्यांपूर्वी सुरू झालेला संप अजूनही सुरू असताना, राज्य परिषदेचे अध्यक्ष रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी मंगळवारी, आझाद मैदानावर बसलेल्या संपकरी कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांची समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. (हेही वाचा: नरिमन पॉइंट ते कुलाबा कफ परेड पर्यंतचा प्रवास होणार सोपा! 1.6 किलोमीटर लांबीचा पूल बांधण्याची प्रक्रिया सुरू)

माजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीने एमएसआरटीसीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होण्याची शक्यता नाकारल्यानंतर, काही दिवसांनी निंबाळकर यांनी ही मागणी केली. त्यानंतर लवकरच एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली होती.