QuickLY
Socially
MLA Fund Expenditure: राज्य विधिमंडळातील विधानसभा (State Legislative Assembly ) आणि विधान परिषद (State Legislative Council) अशा दोन्ही सभागृहातील आमदारांच्या निधी खर्चाबाबत (MLA Fund) लवकरच नवी नियमावली सादर होणार आहे. या आधी असल्या नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) अजित पवार (Ajit Pawar) या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर, एकनाथ शिंदे, अमित देशमुख, बाळासाहेब थोरात, हसन मुश्रीफ, शंभूराज देसाई हे या समितीचे सदस्य आहेत. राज्याच्या नियोजन विभागाने याबाबतचा सरकारी निर्णय आज (सोमवार, 3 ऑगस्ट) काढला आहे.
राज्य विधिमंडळाचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या विधानसभा सभागृहात 288 तर वरिष्ठ सभागृह असलेल्या विधान परिषदेत 78 आमदार असतात. दोन्ही सभागृहातील आमदारांना प्रतिवर्ष एकूण दोन कोटी रुपये इतका निधी दिला जातो. याला आमदार निधी किंवा आमदार फंड असेही म्हटले जाते. या फंडातून आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील स्थानिक विकास कामे करण्यासाठी हा निधी खर्च करायचा असतो. हा निधी कसा खर्च कारावा याचे काही निश्चित असे नियम आहेत. मात्र, या नियमांमध्ये बदल व्हावा अशी सर्वपक्षीय मागणी गेली अनेक वर्षे होत आहे. (हेही वाचा, MLA Fund: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधिमंडळ यांना मिळणार नाही आमदार निधी)
दरम्यान, स्थानिक विकास कामांसंदर्भात आमदार निधी नियमांमध्ये बदल करण्याचा धोरणात्मक निर्णय 2006 मध्येच झाला होता. पुढे बराच काळ त्यात विशेष असे घडले नाही. नंतर 2016 मध्ये राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत असलेल्या भाजप-शिवसेना युती सरकारने हे धोरण स्पष्ट करण्यासाठी मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन केली. मात्र तरीही पुढे काहीच घडले नाही. कोणताही निर्णय झाला नाही. आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळ सदस्यांची नवी उपसमिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती लवकरच यावर निर्णय घेईल, अशी आपेक्षा व्यक्त होत आहे.
