QuickLY
Socially
राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार रखडलेला असाना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात केवळ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री ही दोनच पदे असल्याने धोरणात्मक निर्णय घेताना अनेक अडचणी निर्माण होत असतात. अशा वेळी जनतेची कामे मार्गी लावणे हेसुद्धा आव्हानात्मक असते. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी सचिवांनाच मंत्र्यांचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे आता सचिव हेच संबंधित खात्याचे निर्णय घेणार आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या या अचाट कामगिरीची राजकीय वर्तुळात मात्र उलटसुलट चर्चा आहे.
राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्याने विरोधक आणि सर्वसामान्य जनतेमधूनही जोरदार टीका होत आहे. त्यामुळे सततचा वाढता दबाव आणि न्यायालयात प्रलंबिंत असलेली प्रकरणे यांमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पर्यायाने देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही विचार करण्याची वेळ आली आहे. शिंदे आणि फडणवीस हे आळीपाळीने दिल्लीला जात आहेत. सध्या ते दोन दिवसांच्या संयुक्त दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी चर्चा करतील असे अपेक्षीत आहे. या चर्चेत तरी मंत्रिमंडळ विस्तारावर तोडगा निघेल अशी आशा आहे. (हेही वाचा, Maharashtra Political Crisis: सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिवसेना पक्ष चिन्ह बाबत तातडीने निर्णय न देण्याच्या निवडणूक आयोगाला सूचना तर विस्तारीत खंडपीठाबाबतचा निर्णय 8 ऑगस्टला!)
राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी लागू केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, 'पुढील आदेश येईपर्यंत अपिल, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण अर्ज, अंतरिम आदेश पारित करणे, तातडीची सुनावणी हे सारे अधिकार विभागाच्या सचिवांकडे सोपविण्यात' येत आहेत.
दरम्यान, विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशनही होऊ घातले आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाची आगोदर जाहीर झालेली तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे. अद्याप नवी तारीख जाहीर झाली नाही. ती लवकरच जाहीर करावी लागणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार करणे अनिवार्य होऊन बसले आहे. अशात एका बाजूला न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. तर दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारवर प्रचंड टीकास्त्र सोडले जात आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गट आणि भाजप या दोघांबद्दलही जनतेच्या मनात साशंकता निर्माण होऊ लागली आहे. त्यामुळे दिल्ली दौऱ्यात देवेंद्र फडणवीस यावर केंद्रीय नेतृत्वाशी चर्चा करणार का? याबाबत उत्सुकता आहे.
