QuickLY
Socially
Maratha Reservation: महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाबद्दल पुन्हा विविध राज्यातून आंदोलने करण्यात येत आहेत. तर गेल्या काही दिवसांपूर्वीच मराठा आरक्षणासंदर्भातील समाजील लोकांनी संपूर्ण राज्यात बंदची हाक दिली होती. त्यावेळी मराठा संघटनांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली होती. तसेच 9 सप्टेंबरला पार पडलेल्या सुनावणीत असे म्हटले होते की, मराठा समाजासाठी राज्यात शिक्षण आणि नोकरीच्या आरक्षणाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर कोर्टाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आता पुढील सुनावणी येत्या 27 ऑक्टोंबरला पार पडणार आहे.
नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुठे 27 ऑक्टोंबरला सुनावणी होणार आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा गठनन आणि स्थगिती उठवण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी पार पडणार आहे. याआधी सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने 2018 मध्ये मराठा आरक्षणा संदर्भातील कायद्यावर बंदी घालतली होती. त्यामध्ये शासकीय नोकरी आणि शिक्षण मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण दिले गेले होते. महाराष्ट्र सरकारचे असे म्हणणे आहे की, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा 11 सदस्यांच्या खंडपीठाकडे पाठवला पाहिजे. कारण राज्यातील 80 टक्के लोकसंख्या ही मागसवर्गीय आहे. त्यामुळे त्यांना आरक्षण दिले पाहिजे. (Maratha reservation: मराठा समाजाचा केंद्र सरकारला इशारा; आरक्षण प्रश्नावर राज्यातील सर्व तहसील कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन)
दरम्यान, महाराष्ट्र विधानसभेत 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा समाजासाठी शासकीय नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण दिले जाणार असल्याचे बिल पास करण्यात आले होते. या बिलाला राज्यपालांनी सुद्धा मंजुरी दिली होती. मात्र मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाच्या निर्णयावरुन सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले गेले. तर गेल्या काही दिवसांपूर्वीच उद्धव ठाकरे यांनी सर्व पक्षीय दलांची बैठक बोलावली होती. त्यावेळी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यामध्ये सर्व पक्षांनी यावर एकमताने सरकारची साथ देण्याचे म्हटले. त्याचसोबत मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देऊ असे सुद्धा आश्वासन दिले आहे.
