मराठा आरक्षण: मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण काद्याविरोधात दाखल याचिकेवर आज सुनावनी
Maratha Reservation | (Photo courtesy: archived, edited, representative image)

Hearing on the petition against Maratha reservation order in Mumbai High Court: सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता मराठा समाजाला (Maratha society) 16 टक्के आरक्षण देण्याबाबातचे मराठा आरक्षण विधेयक ( Maratha Reservation Bill) राज्यसरकारने विधिमंडळात पारित केले. त्यावर राज्यापालांची स्वाक्षरी झाल्यावर त्याचे कायद्यात रुपांतरही झाले. मात्र, या कायद्याला जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या याचिकेवर आज (सोमवार, 10 डिसेंबर) मुंबई उच्च न्यायायलयात (Mumbai High Court) सुनावणी होणार आहे. विशेष असे की, ही याचिका न्यायालयात दाखल झाल्यावर या याचिकेला विरोध करण्यासाठी व नव्याने निर्माण झालेल्या आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज आले आहेत. यात आमदार नितेश राणे तसेच, अखिल मराठा फेडरेशन व अखिल भारतीय मराठा महासंघ संघटनांचा समावेश आहे. या प्रकरणात न्यायालयाकडे दाखल झालेल्या अर्जांची संख्या सुमारे 20 इतकी असल्याचे समजते.

प्राप्त माहितीनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी आज दुपारी होईल. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होईल. नव्या आणि जुन्या कायद्यवाविषयी प्रलंबित असलेल्या दोन्ही याचिकांवर आजच सुनावणी होईल. याचिकांवर एकत्रच सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याने आपापल्या पक्षकारांची बाजू मांडण्यासाठी वकिलांची भलीमोठी फौजच कोर्टासमोर उभी राहिल्याचे पाहायला मिळू शकते. ही सुनावणी न्यायालय क्रमांक 52 मध्ये होणार असल्याचे समजते. (हेही वाचा, मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाही! येत्या 10 डिसेंबरला याचिकेवर सुनावनी: सर्वोच्च न्यायालय)

दरम्यान, राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 मध्ये एका प्ररणात निर्णय देताना 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्यास निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे राज्यात आगोदरच 50 टक्के आरक्षण असताना राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले. राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन आहे, असा दवा करत डॉ. जयश्री पाटील यांनी अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांच्यामार्फत नव्या कायद्याला आव्हान दिले आहे. त्यामुळे आरक्षण कायद्यावर न्यायालय काय निर्णय देणार यााबत उत्सुकता आहे.