Bombay High Court | (Photo Credits: Archived, edited, representative images)

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation) स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) तूर्तास नकार दिला आहे. मराठा आरक्षणास स्थगिती देण्यात यावी अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखलकरण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे  मराठा आरक्षणास सध्यास्थितीत तरी दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, येत्या 10 डिसेंबरला या याचिकेवर आणि 2014मध्ये दाखल झालेल्या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे घटनाविरोधी आहे. घटनेनुसार 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. तरीसुद्धा सरकारने ते जाहीर केले. सरकारचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन करणारा आहे. तसेच, कोणत्याही समाजास 16 टक्के आरक्षण देणं हेदेखील घटनेने घालून दिलेल्या नियम, संकेत आणि तरतुदींच्या विरोधात असल्याचा असा दावा करत अॅड. गुणवंत सदावर्ते यांच्या मार्फत जयश्री पाटील यांनी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरकारने दिलेले आरक्षण रद्द करावे अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने केली होती. दरम्यान, आरक्षण रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला. मात्र, या याचिकेवर आणि 2014साली दाखल झालेल्या याचिकेवर येत्या 10 डिसेंबरला सुनावनी घेण्यात येईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, जयश्री पाटील यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते हे न्यायालयात आज (5 डिसेंबर) अनुपस्थित होते. त्यामुळे या याचिकेवर तातडीने सुनावनी घेण्यास न्यायालयाने प्रथम नकार दिला. परंतु, दुपारी 3 वाजता या याचिकेवर सुनावनी पूर्ण झाली. या वेळी न्यायलयाने आरक्षणास स्थगिती द्यायला नकार दिला. (हेही वाचा, मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल)

मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला विरोध होऊ शकतो याची राज्य सरकारला पूर्वकल्पना होती. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात 3 डिसेंबरलाच कॅव्हेट दाखल केले आहे. तसेच, विनोद पाटील यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत राज्यसरकारची बाजू ऐकूण घेतल्यानंतरच न्यायालय आरक्षणाबाबत दाखल झालेल्या याचिकांवर निर्णय देणार आहे.