QuickLY
Socially
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील (Postgraduate Medical Admission) मराठा आरक्षण लागू होणार नसल्याचा निर्णय कालच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायायलयाच्या (Mumbai High Court) नागपूर खंडापीठानेही (Nagpur Bench) हाच निर्णय दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही तो कायम ठेवत राज्य सरकारला दणका दिला. (Maharashtra PG Medical Admission 2019 प्रवेशप्रक्रियेत यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नाही- हायकोर्ट)
मात्र या निर्णयानंतर मराठा विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले असून विद्यार्थ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. मेडिकल शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना फोनवरून आत्महत्या करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर मराठा मोर्चाचे नेते आबासाहेब पाटील, विरेन पवार यांच्यासह विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण संचालकांना भेटले. विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ देणार नसल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले आहे. (पदव्युत्तर मेडिकल प्रवेशप्रक्रीयेत यंदा मराठा आरक्षण नाहीच; सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका)
डिसेंबर 2018 मध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 16% आरक्षण देण्यात आलं. मात्र मेडिकल पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया ऑक्टोबर 2018 मध्ये सुरु झाली तर नोव्हेंबर 2018 मध्ये त्याची परीक्षा पार पडली. त्यामुळे आरक्षण लागू होण्यापूर्वी प्रवेश प्रक्रिया पार पडल्याने यंदाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण लागू होणार नसल्याचे म्हणत डॉ. आदिती गुप्ता, डॉ. अनुज लद्दड, डॉ. रशिका सराफ यांच्यासह इतर उमेदवारांनी आक्षेप घेत नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेतली होती. नागपूर खंडपीठाने आरक्षण लागू न करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली.
