Manoj Jarange | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

आज झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Quota) देण्याबाबत न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा अंतरिम अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. मात्र मराठा समाजातील सर्व सदस्यांना कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीवर मनोज जरांगे-पाटील ठाम आहेत. मंगळवारी सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर समाजातील सदस्यांना संबोधित करताना जरांगे-पाटील यांनी जुन्या नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध व्यक्त केला.

जोपर्यंत मराठा समाजातील सर्व सदस्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे सरकार मान्य करत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाचा मंगळवारी सातवा दिवस होता.

जरांगे-पाटील म्हणाले, ‘मुख्यमंत्र्यांशी आम्ही आरक्षणावर चर्चा केली बाकी काही नाही. मात्र जुन्या नोंदींवर आधारित कुणबी प्रमाणपत्राचा प्रस्ताव आम्हाला मान्य नाही, असे मी स्पष्ट केले. सरकारने प्राथमिक समितीचा अहवाल स्वीकारून सर्व मराठ्यांना दाखले द्यावेत. यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवता येईल. मी मुख्यमंत्र्यांना विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून सर्व मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले देण्याचा ठराव संमत करावा अशी विनंती केली. समाजाला अपूर्ण आरक्षण देऊ नये कारण समाज ते स्वीकारणार नाही.’ (हेही वाचा: Maratha Quota Agitation: हिंसाचाराच्या भीतीने मराठवाड्यातील 5 जिल्ह्यांमध्ये MSRTC बस सेवा बंद; 85 हून अधिक गाड्यांचे नुकसान, महामंडळाचे 4 कोटीचे नुकसान)

जरांगे-पाटील यांनी तज्ज्ञ व वकिलांशी सल्लामसलत केली असून कुणबी आणि मराठा समानार्थी शब्द आहेत या प्रतिपादनाला आधार देणारी कागदपत्रे आहेत. सर्व मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले मिळावेत या मागणीवर ते ठाम असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले असून, त्यांच्या मागण्यांवर कार्यवाही करताना कोणतेही अडथळे येऊ नयेत, अशी सूचना त्यांनी केली. जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गावात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे-पाटील 25 ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत.