Manoj Patil, Bollywood Actor Sahil Khan (Photo Credit: Instagram)

बॉडीबिल्डर मनोज पाटील (Bodybuilder Manoj Patil) प्रकरणात आज अभिनेता साहिल खानच्या (Sahil Khan) अटकपूर्व जामीन याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने साहिलला अंतरिम संरक्षण दिले आहे. बॉडीबिल्डर मनोज पाटील याने साहिलविरुद्ध त्रास देणे आणि बदनामी केल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल केला होता. माजी मिस्टर इंडिया स्पर्धेचा विजेता मनोज पाटीलने 20 सप्टेंबर रोजी साहिल खानविरोधात गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणानुसार, साहिलने 2020-2021 मध्ये मनोज पाटीलची सोशल मिडियावर बदनामी केली आणि त्याला मानसिकदृष्ट्या त्रास दिला.

मनोजने म्हटले होते की, भूतकाळातील राग मनात ठेऊन साहिल आपल्याला त्रास देत होता. यामुळे 15 सप्टेंबर रोजी रात्री 11 च्या सुमारास आपण काही गोळ्या खाऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यावेळी मनोजला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले व त्यात तो बचावला. पुढे त्याने 20 सप्टेंबर रोजी साहिल खानविरोधात एफआयआर नोंदवला. साहिल विरोधात कलम 306 (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे), 511 (जन्मठेपेची शिक्षा), 500 (बदनामी), 506, 34 अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला.

मनोजने एफआयआर नोंदवल्यानंतर साहिलनेही मनोजच्या विरोधात ओशिवरा पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रारी दाखल केली. त्यामध्ये म्हटले होते की, मनोजने आत्महत्या केल्याचे खोटे कारण देऊन आपल्याविरुद्ध खोटा गुन्हा दाखल केला. मात्र मनोजने दाखल केलेल्या एफआयआरखाली साहिलला ताबडतोब अटक झाली. त्यानंतर त्याने लगेच दिंडोशी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. 23 सप्टेंबर रोजी सत्र न्यायालयाने साहिलसोडून त्याच्या इतर दोन साथीदारांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

यामुळेच साहिलने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथे दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, साहिलची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभुमी नाही. यापूर्वी त्याच्याविरुद्ध कोणत्याही स्वरूपाची तक्रार नाही आणि कोणत्याही कायद्याने त्याला दोषी ठरवले गेले नाही. मनोजने दाखल केलेला एफआयआर चुकीचा, खोटा, बोगस आणि बेकायदेशीर आहे. भूतकाळातील असंतोष लक्षात घेऊन तो दाखल करण्यात आला आहे. (हेही वाचा: 'मिस्टर इंडिया' विजेता Manoj Patil याचा आत्महत्येचा प्रयत्न; सुसाईड नोटमध्ये अभिनेता साहिल खान वर गंभीर आरोप)

आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान, साहिलचे प्रतिनिधीत्व करणारे वकील राजीव चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मनोज अजूनही जिवंत असल्याने या प्रकरणात आत्महत्येस प्रवृत्त केले जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती पीडी नाईक यांना हा एफआयआर स्वतः मनोजने दाखल केला आहे हे पाहून आश्चर्य वाटले. त्यानंतर चव्हाण यांनी दबाव टाकत या प्रकरणातील सहआरोपींना दिलासा मिळाला असून साहिललाही मिळावा असे सांगितले. सरकारी पक्षाने हे बदनामीचे प्रकरण असल्याचे सांगत, याबाबत अजून वेळ हवा असल्याचे सांगितले. त्यानंतर 12 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होईपर्यंत न्यायमूर्ती नाईक यांनी साहिलला अंतरिम दिलासा दिला.