Maharashtra Legislature | (File Photo)

महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपूर येथे दरवर्षी पार पडणारे राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन (Maharashtra MLS Winter Session) यंदा पहिल्यांदाच मुंबई येथे पार पडत आहे. आजपासून (22 डिसेंबर) सुरु होत असलेले अधिवेशन 28 डिसेंबर 2021 रोजी संपत आहे. अधिवेशनात विविध विधेयके चर्चेला येतील तसेच महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चाही होणार आहे. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे काही काळ रुग्णालयात असलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) हे अधिवेशन काळात संभागृहात उपस्थित असणार आहेत. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित करण्यात येणाऱ्या चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला आहे. दरम्यान, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी विधिमंडळ अधिवेशनापूर्वी पत्रकार परिषद घेत ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला. त्यामुळे या अधिवेशनात विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात चांगलाच संघर्ष होईल असे दिसते. विरोधकांच्या टीकेला उपुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी पत्रकार परिषद घेत प्रत्युत्तर दिले.

विधिमंडळ अध्यक्ष निवड पार पडणार

नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेले विधानसभा अध्यक्षपद या अधिवेशनात भरले जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी निवडणूक पार पडणार आहे. दरम्यान, या वेळी विधानसभा अध्यक्ष आवाजी मतदानाने निवडले जाऊ शकतात. महाविकासआघाडी सरकारमध्ये विधानसभा अध्यक्षपद हे काँग्रेसच्या वाट्याला आले आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या कोट्यातून या पदासाठी कोणाला संधी मिळते याबाबत उत्सुकता आहे. पाठिमागच्या अधिवशनात उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी कामकाज पाहिलं होतं. अध्यक्षपदासाठी काँग्रेसकडून अद्यापही पत्ता उघडला गेला नाही. (हेही वाचा, Maharashtra Assembly Winter Session 2021: विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशन 22-28 डिसेंबर मुंबई मध्ये; सरकार अधिवेशन विरोधी असल्याची भाजप नेत्यांची टीका)

अधिवशेनात वादळी ठरु शकणारे मुद्दे

  • शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई

  • मराठा आणि ओबीसी राजकीय आरक्षण

  • महिला सुरक्षा

  • नोकर भरती गोंधळ

  • आरोग्य भरती गोंधळ

  • महावितरणकडून करण्यात येणारी सक्तीची वसुली

दरम्यान, पाठीमागच्या अधिवेशनात निलंबीत करण्यात आलेल्या 12 आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे ही देखील एक प्रमुख मागणी विरोधकांकडून ठेवली जाईल. विरोधकांची ही मागणी राज्य सरकार पूर्ण करणार का? याबाबत उत्सुकता आहे.