Uddhav Thackeray (PC - ANI)

उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी बुधवारी भारतीय जनता पक्षावर (BJP) काँग्रेस आणि शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत (NCP) युतीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी हिंदुत्वाचा त्याग केल्याच्या दाव्यावर जोरदार हल्ला चढवला. भाजपच्या रथयात्रेला जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांचा विरोध असताना शिवसेनेने पाठिंबा दिल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले. ते म्हणाले की, लालकृष्ण अडवाणी हा भाजपचा चेहरा होता पण अटलबिहारी वाजपेयी भारताचे पंतप्रधान बनले कारण युती पक्षांनी त्यांच्या नावाला विरोध केला. भाजपने रथयात्रा सुरू केली तेव्हा आम्ही त्यांना पाठिंबा दिला. त्यांच्याकडे फक्त दोन खासदार होते.

अडवाणी त्यांचा चेहरा होता. पण जेव्हा सरकार स्थापन करावे लागले आणि भाजपला जयललिता आणि इतरांचा पाठिंबा हवा होता तेव्हा त्यांनी धर्मनिरपेक्षतेसाठी अडवाणींच्या चेहऱ्याला विरोध केला आणि अटलजी पंतप्रधान झाले. मग हिंदू धर्म कोणी सोडला - शिवसेना की भाजप? एएनआयने ठाकरेंना उद्धृत केले. ठाकरे यांनी माध्यमांच्या भूमिकेवरही टीका केली.

ते म्हणाले की त्यांच्या हातात पेनाऐवजी कमळ आहे. लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी तीन खांब कोसळल्यामुळे न्यायव्यवस्था ही एकमेव आशा आहे. महाराष्ट्राची घडण मोदीजींनी नाही तर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घडवली. लोकशाहीचे तीन स्तंभ ढासळले आहेत. माध्यमांच्या हातात लेखणीऐवजी कमळ आहे. न्यायव्यवस्था आणि सर्वोच्च न्यायालय एवढीच आशा उरली आहे. न्यायपालिका न्यायाची अधोगती होऊ देणार नाही, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.

ठाकरे यांची टिप्पणी अशा वेळी आली जेव्हा सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निष्ठावंत आमदारांनी तत्कालीन अविभाजित शिवसेनेतील बंडामुळे निर्माण झालेल्या महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाच्या जून 2022 दरम्यान घडलेल्या घटनांची सुनावणी पुढे नेली. केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांमधील मतभेदांच्या आधारे विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी करणे, एखाद्या राज्याचे राज्यपाल विशिष्ट निकाल लागू करण्यासाठी आपले पद देऊ शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निरीक्षण केले. हेही वाचा Sanjay Raut Statement: संजय राऊतांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर सडकून टीका, म्हणाले - पळून गेलेल्यांनी आपल्याबद्दल न बोलणंच बरं

विकास निधीचा भरणा किंवा पक्षाच्या आचारसंहितेपासून विचलन यांसारख्या कोणत्याही कारणावर पक्षातील आमदारांमध्ये मतभेद असू शकतात, परंतु राज्यपालांना फ्लोअर टेस्टसाठी बोलावणे हे पुरेसे कारण असू शकते का? राज्यपाल एखाद्या विशिष्ट कार्यासाठी त्यांचे कार्यालय कर्ज देऊ शकत नाहीत. विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी केल्याने निवडून आलेले सरकार पाडले जाईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.