Maharashtra School Reopen: पहिली ते दहावीपर्यंत सर्व शाळा 1 डिसेंबरपासून सुरु; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
Schoo | (Photo Credit: Archived, edited, representative images)

इयत्ता पहिली ते इयत्ता सतावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या शाळा येत्या 1 डिसेंबरपासून सुरु होणार (Maharashtra School Reopen) आहेत. कोरोना (Coronavirus) काळात या शाळा अनिश्चित कालावधीसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पहिली ते पाचवी पर्यंतच्या शाळा सुरु कराव्यात किंवा नाही. याबाबत राज्य सरकारसह विविध पातळीवरही दुमत होते. मात्र, राज्यातील कोरोना संसर्गाचे घटते प्रमाण विचारात घेता राज्य सरकारने या शाळा सुरु करणयाचा निर्णय घेतला आहे. राज्या सरकारच्या या निर्णयामुळे आता इयत्ता पहिली ते दहावी पर्यंतच्या शाळा पूर्णपणे सुरु होणार आहेत. महाविद्यालये यापूर्वीच सुरु झाली आहेत. अर्थात या शाळा सुरु होणार असल्या तरी कोरोना नियमांचे पालन कटाक्षाणे करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापण आणि शिक्षक, पालकांवर असणार आहे.

राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले की, राज्यातील पहिली ते इयत्ता बारावी पर्यंतच्या सर्व शाळा सुरु होणार आहेत. या शाळा एक डिसेंबरपासून सुरु होतील. दोन वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर या शाळा सुरु होत आहेत. सुरक्षीत आणि आरोग्यमय वातावरणात या शाळा सुरु करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचेही वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. राज्यातील कोरोना व्हायरस संसर्गाचे प्रमाण घटत असल्याने राज्य सरकारने एक पाऊस पुढे टाकत शाळा पूर्ववत सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्या म्हणाल्या. (हेही वाचा, महाराष्ट्रात लवकरच सुरू होणार पहिली ते चौथीचे वर्ग; चाईल्ड टास्क फोर्सने हिरवा कंदील दिल्याचा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची माहिती)

राज्यात कोरोना संसर्गाचे प्रमाण उच्च स्तरावर होते तेव्हा राज्यात लॉकडाऊन होता. सहाजिकच शाळाही बंद होत्या. दरम्यान, राज्यातील कोरोना संसर्गाचे प्रमाण जसजसे कमीकमी होत गेले तसतसे शाळा पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राज्याच्या शिक्षण विभागाने आता इयत्ता पहिली ते इयत्ता दहावीपर्यंत सर्व वर्ग सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे. सुरुवातीला प्राथमिक शाळा ऑफलाईन पद्धतीने सुरु करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या शिक्षण विभागाने ठेवला होता. यास राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. महत्त्वाचे म्हणजे राज्याच्या टास्क फोर्सनेही शाळा सुरु ठेवण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली होती. त्यानंतरच राज्य सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले.