महाराष्ट्र विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन (Maharashtra Monsoon Assembly Session ) आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गाजणार हे अपेक्षित होतं आणि आज तसाच प्रकार अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पहायला मिळाला आहे. आज विधिमंडळामध्ये केंद्र सरकारने OBC चा इम्पिरीकल डेटा (Empirical Data ) द्यावा यासाठी मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी प्रस्ताव मांडला आणि सत्ताधारी- विरोधकांच्या गदारोळात तो मंजूर झाला आहे. या वेळी भाजपा आमदारांनी अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्याचं पहायला मिळालं. केंद्र सरकारने OBC चा इम्पिरीकल डेटा मागणं हा केवळ 'राजकीय ठराव आणि टाईमपास' असल्याचं सांगत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस देखील आक्रमक झाल्याचे पहायला मिळाले. यावेळी विरोधकांना बोलू न दिल्याने भाजपा आमदार आक्रमक झाल्याचं सांगण्यात आले आहे. MPSC Recruitment 2021: 31 जुलैपर्यंत MPSC च्या रिक्त जागा भरणार, अजित पवार यांची विधिमंडळात घोषणा.
रोहिणी आयोगाला OBC चा इम्पिरीकल डेटा दिला जातो मग राज्याला का नाही? असा सवाल देखील छगन भुजबळ यांनी विचारला आहे. 2011 मध्ये सेन्सस डाटा/ जनगणनेचा आहे त्यामध्ये 8 कोटी चूका आहेत अशी भाजपा कडून माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही चूकीची माहिती घ्यायला नको असे भाजपा कडून सांगण्यात आले.
विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात भुजबळांवर हल्ला बोल करताना त्यांच्याकडून खोटं सांगण्यात आले आहे असे म्हटलं आहे. कोर्टाने पोलिटिकल बॅकवर्डनेसची इन्क्वायरी करायला सांगितले आहे. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून हा पॉलिटिकल डेटा करण्यास सांगितले त्यासाठी कोर्टाने सरकारला 15 महिन्याचा कालावधी दिला होता पण या वेळातही सरकारने काही केले नाही. त्यामुळे हा केवळ वेळकाढूपणा असल्याचं म्हणत आम्ही सरकारचा बुरखा फाडू असे देखील त्यांनी म्हटलं आहे.
ओबीसी आरक्षण के संबंध में इम्पीरिकल डाटा केंद्र सरकार को देना चाहिए, इस प्रकार का जो ठहराव सरकार ने मंजूर किया है ये पूरी तरह टाइमपास करने का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा इम्पीरिकल जांच करने की बात कही है: देवेंद्र फडणवीस, भाजपा pic.twitter.com/8EY41XB4nx
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 5, 2021
दरम्यान यावेळी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्यासमोर काही आमदारांनी माईक खेचल्याचा प्रकार घडला. यानंतर सुनील प्रभूंनी संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली होती. या गोंधळामुळे दोनदा सभागृहाचं कामकाज तहकूब करण्यात आले.