महाराष्ट्र सरकार करणार Elon Musk ना मदत; मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडून राज्यात Tesla चे युनिट उभारण्याचे निमंत्रण
Jayant Patil | (Photo Credits: Facebook)

टेस्लाचे (Tesla) सीईओ इलॉन मस्क (Elon Musk) यांना महाराष्ट्र सरकारने टेस्ला कार कारखाना महाराष्ट्रात सुरू करण्याची ऑफर दिली आहे. अशा प्रकारे सरकारने इलॉन मस्कसमोर मदतीचा हात पुढे केला आहे. महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी इलॉन मस्क यांना ट्विटद्वारे प्रत्युत्तर देताना महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात प्रगतीशील राज्यांपैकी एक असल्याचे म्हटले आहे, तसेच तुमचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्राकडून सर्वतोपरी मदत करू, असेही आश्वासन दिले आहे. तुम्‍हाला मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्रात स्‍थापित करण्‍यासाठी आमंत्रित करतो, असे पाटील म्हणाले आहेत.

12 जानेवारी रोजी, सीईओ इलॉन मस्क यांना ट्विटरवर एका वापरकर्त्याने टेस्ला भारतात कधी येत आहे असे विचारले होते, ज्याच्या उत्तरात इलॉन यांनी सांगितले की त्यांना, अजूनही भारत सरकारसमोर काही आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. मस्कच्या या ट्विटला प्रत्युत्तर म्हणून, जयंत पाटील यांनी ट्विट केले की, 'महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात प्रगतीशील राज्यांपैकी एक आहे. तुमचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्राकडून सर्वतोपरी मदत करू. आम्‍ही तुम्‍हाला तुमचा मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्रात स्‍थापित करण्‍यासाठी आमंत्रित करतो.’

यापूर्वी, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी बुधवारी सांगितले की, अमेरिकेतील इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला इंक राज्यात उत्पादन युनिट स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारशी चर्चा करत आहे. ‘कंपनी (टेस्ला) महाराष्ट्रात तिच्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीसाठी रिटेल आउटलेट सुरू करण्यास उत्सुक आहे,’ देसाई म्हणाले. इलॉन मस्कच्या उत्तरला तेलंगणाच्या उद्योगमंत्र्यांनीही प्रत्यत्तर दिले आहे. ते म्हणाले की, 'भारत/तेलंगणामध्ये टेस्ला स्थापन करण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी कंपनीसोबत भागीदारी करण्यात त्यांना आनंद होईल.' (हेही वाचा: राज्यात लॉकडाऊन लागणार का? अजित पवार यांचे स्पष्ट संकेत, 'मुख्यमंत्री कठोर निर्णय घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही')

दरम्यान, टेस्ला या वर्षी आपल्या कराची भारतामध्ये विक्री करू इच्छित आहे, परंतु कंपनीचे म्हणणे आहे की भारतातील कर उर्वरित जगाच्या तुलनेत जास्त आहे. सध्या, देशात $40,000 (रु. 30 लाख) पेक्षा जास्त किमतीच्या आयात कारवर 100% कर वसूल केला जातो. ज्यात विमा आणि शिपिंग खर्चाचा समावेश आहे आणि $40,000 पेक्षा कमी कारवर 60 टक्के कर आकाराला जातो.