महाराष्ट्रात (Maharashtra) कोरोनाची (Coronavirus) दुसरी लाट ओसरल्याचे चिन्ह दिसत आहे. यामुळे राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाचे निर्बंध शिथिल करण्याबाबतच्या (Unlock) मागणींनी जोर धरला होता. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) नुकतीच अनलॉकबाबतची नवी नियमावली जाहीर केली असून जवळपास 25 जिल्ह्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. या नव्या नियमावलीनुसार, राज्यात सोमवार ते शनिवारपर्यंत रात्री आठ वाजेपर्यंत दुकाने सुरु ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, ज्या भागात रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे, त्या ठिकाणी कोरोनाचे निर्बंध कायम असणार असल्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सांगली दौऱ्यावर असून नुकताच त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी म्हटले की, ज्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोना संसर्गाचे प्रमाण कमी आहे, तेथे दुकाने आता रात्री 8 वाजेपर्यंत सुरु राहतील. यासंदर्भात सरकार लवकरच आदेश जारी करेल. तसेच कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णांमुळे ज्या ठिकाणी निर्बंध शिथिल केले जात नाहीत, तेथील नागरिकांनी सरकारला सहकार्य करण्याचे उद्धव ठाकरे यांनी आवाहन केले आहे. यावेळी त्यांनी मुंबई लोकलबाबतही भाष्य केले आहे. पहिल्या टप्प्यात सर्व लोकांना मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी देणे कठीण होईल. कारण, हळूहळू निर्बंध कमी केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हे देखील वाचा- Mumbai Local Update: लसीकरण झालेल्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी का नाही? मुंबई उच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र सरकारला सवाल
ट्वीट-
Maharashtra Govt issues new "break the chain" order where 11 dists incl Kolhapur, Sangli, Satara & Pune to have level 3 unlock(ease of restrictions). Decision on reducing imposed restrictions in Mumbai, Mumbai suburban & Thane dists to be taken by Disaster Management Authorities pic.twitter.com/YR3DtSouVB
— ANI (@ANI) August 2, 2021
राज्यातील अनेक व्यापारी संघटना आणि विरोधी भाजपने दुकाने उघडण्याची वेळ 4 ते रात्री 8 पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली होती. महत्वाचे म्हणजे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधील कोरोनाची स्थिती चिंताजनक आहे. या जिल्ह्यातील कोरोना चाचणी वाढवण्यात यावी", असे आदेश उद्धव ठाकरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.