Maharashtra Cabinet Meeting Decision: पुढील पंधरा दिवसांत होणार पूरग्रस्त भागाच्या वाढीव मदतीबाबतचा निर्णय; जाणून घ्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमधील निर्णय
CM Uddhav Thackeray | (File Photo)

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नैसर्गिक आपत्ती आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे तातडीची मदत म्हणून एसडीआरएफ (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) मधील निकषांप्रमाणे बाधितांना मदत सुरु करण्यात आली असून, या संदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळासमोर मदत व पुनर्वसन विभागाने सादरीकरण केले. पूरग्रस्त भागातील बहुतांश ठिकाणी अद्याप पाणी ओसरले नसल्याने व बाधितांचे पंचनामे सुरु असल्याने पुढील पंधरा दिवसांत वाढीव मदतीबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणावा असे यावेळी ठरले.

सध्या बाधित कुटुंबांना त्यांच्या घरातील साहित्य, कपडे, भांडी यांच्या नुकसानीसाठी एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे तत्काळ मदत करणे सुरु आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-2 अंमलबजावणीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा 2 ही योजना राबविण्याकरिता 2025 पर्यंत एकूण 4601 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. केंद्राचा यात 60 टक्के हिस्सा असून राज्याचा हिस्सा 40 टक्के आहे. आज झालेल्या बैठकीत राज्याच्या 1840,40  कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र सेंद्रीय प्रमाणीकरण यंत्रणेची स्थापना करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जागतिक स्तरावर सेंद्रिय उत्पादनांना असणारी वाढती मागणी त्यांना मिळणारे अधिकचे दर व राज्यातील सेंद्रिय शेतीस अनुकूल असणारी परिस्थ‍िती विचारात घेता सेंद्रिय शेती उत्पादनास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यासाठी उत्पादनास प्रमाणिकरणाची आवश्यकता असते. सद्यस्थितीत राज्यामध्ये सेंद्रिय प्रमाणिकरणाचे काम खाजगी प्रमाणिकरण संस्थामार्फत करण्यात येत आहे. सदरची बाब शेतकऱ्यांसाठी खर्चिक असल्याने महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई आणि प्रादेशिक  कामगार संस्था, नागपूर येथील अध्यापकीय पदांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संस्थांमधील 7 अध्यापकीय पदांना 1 जानेवारी 2016 पासून 7 व्या वेतन आयोगाची वेतनसंरचना लागू होईल. (हेही वाचा: Landslide Risk: रायगड जिल्ह्यातील 103 गावांना भूस्खलनाचा धोका; सरकारकडून अजूनही काहीच हालचाल नाही)

राज्यातील ‘क’ व ‘ड’ वर्ग महापालिका तसेच नगरपंचायती व नगर परिषदा यामधील कोविड कर्तव्य पार पाडतांना मरण पावलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यास 50 लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अ आणि ब वर्ग महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगपालिका तसेच सर्व नगर परिषदा व नगर पंचायती यांना ही योजना लागू राहील.  त्याचप्रमाणे सफाई कर्मचारी, कंत्राटी व मानधन तत्त्चावरील व बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचा देखील यात समावेश करण्यात येतील.