Uddhav Thackeray (Photo Credit: Twitter)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. यामध्ये काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्याच्या नगर विकास विभागाच्या आस्थापनेवर उप सचिव तथा उप संचालक, नगररचना संवर्गाचे 1 पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील प्रत्येक तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी नगरपालिका किंवा नगरपंचायत स्थापन झाल्या आहेत. सोबतच नवनगर प्राधिकरणांची स्थापना, वाढत्या शहरांचे विकास आराखडे आणि इतर विविध योजनांमुळे नगर विकास विभागाकडील कामकाज मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाला मनुष्यबळाची गरज भासत आहे.

राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार राज्यातील 10 हजार किलोमीटर्सच्या ग्रामीण रस्ते बांधणीचे कामे करण्यात येणार आहेत. राज्याच्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण सडक विकास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी 40 हजार कि.मी.लांबीचे रस्त्यांचे काम हाती घेवून ते 2020 ते 2024 या कालावधीत पूर्ण करण्याचे वित्त मंत्र्यांनी नमूद केले होते. त्यानुसार यावर्षी सुमारे 10 हजार कि.मी.लांबीच्या रस्त्यांची कामे मध्ये हाती घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण येथील 62 एकर जागेवर सिट्रस इस्टेट स्थापन करण्याची घोषणा 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानुसार आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आली.

राज्य विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात, विधानसभेमध्ये 6 जुलै, 2021 रोजी मांडण्यात आलेली तीनही कृषीविषयक विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

विद्यापीठांच्या प्र-कुलपती पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री असतील अशी तरतूद विद्यापीठ अधिनियमात करण्यास तसेच कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून नावांची शिफारस राज्यपालांना करण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी गहाण खतांच्या दरांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

सहकार कायद्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 97 व्या घटना दुरुस्तीच्या  अनुषंगाने सहकार कायद्यात सन 2013 मध्ये विविध कलमात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. या सुधारणा केल्यामुळे राज्यातील सहकारी क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तथापि, या घटना दुरुस्तीच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली असल्याने, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सुलभता आणण्याच्या हेतुने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील विविध कलमात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. (हेही वाचा: Mumbai: मुंबईत रस्ते अपघातातील मृत्यूचे प्रमाण 45% नी घसरले, पादचारी, सायकलस्वार, मोटारसायकलस्वारांना होता धोका)

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘पुस्तकांचे गाव’ साकारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार भिलारच्या धर्तीवर पुस्तकाचे गाव ही योजना राज्य मराठी विकास संस्थेच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे उपक्रम म्हणून राबविण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकाचे गाव व्हावे अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार आजच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.