महाराष्ट्रात (Maharashtra) दिवसेंदिवस कोरोनाबाधितांचा रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. कोरोना विषाणूवर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच लॉकडाउनच्या (Lockdown) काळात प्रत्येक नागरिकांनी सरकारच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे गरजेचे आहे. मात्र, काही ठिकाणी नागरिक लॉकडाउनच्या नियमाचे उल्लंघन आहेत. यामुळे अशा नागरिकांच्या विरोधात महाराष्ट्र पोलिसांकडून (Maharashtra Police) कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. दरम्यान, लॉकडाउनच्या काळात महाराष्ट्रात आतापर्यंत कलम 188 एकूण 92 हजार 161 गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर, 18 हजार 216 जणांना अटक केली आहे.
कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना घरातच बसून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन वारंवार करण्यात येत आहेत. मात्र काही नागरिक अत्यावश्यक साहित्यांची खरेदी करण्यासाठी गर्दी करू लागले आहेत. यामुळे सोशल डिस्टंन्सिंगच्या नियमाचे उल्लंघन होत आहे. एवढेच नव्हेतर, काही नागरिकांच्या गैरजबाबदारीपणामुळे कोरोना विषाणूचा प्रसार होऊ लागला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात महाराष्ट्र पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत आतापर्यंत कलम 188 अंतर्गत 92 हजार 161 जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. तर, 18 हजार 216 जणांना अटक केली आहे. यात अवैध वाहतूक करणाऱ्याचाही समावेश असून आतापर्यंत एकूण 51 हजार 874 वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. पुणे शहरात सर्वाधिक 14 हजार 752 गुन्हे दाखल करण्यात आहेत. हे देखील वाचा- महाराष्ट्रातील आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी कंटेन्टमेंट झोन वगळता इतर भागातील उद्योग सुरू करण्यास राज्य शासनाची परवानगी
ट्वीट-
#Lockdown च्या काळात पोलिसांनी केलेली कारवाई
✅राज्यात कलम १८८ नुसार ९२ हजार १६१ गुन्हे दाखल
✅१८ हजार २१६ व्यक्तींना अटक.
✅ पुणे शहरात सर्वाधिक १४ हजार ७५२ गुन्हे, तर सर्वात कमी अकोला ७२ व रत्नागिरी ७५ गुन्हे
✅अवैध वाहतूक करणाऱ्या १२५५ वाहनांवर गुन्हे
✅५१ हजार ८७४ वाहने जप्त pic.twitter.com/UcfyczLY0p
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 4, 2020
देशात येत्या 17 मे पर्यंत लॉकडाउनचे आदेश लागू राहणार असल्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर अनेकजण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये संभ्रम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच कोणत्याही नागरिकांनी सोशल मीडियाच्य माध्यामातून चुकीच्या माहितीचा प्रसार करू नये असे आवाहन पोलीस प्रशासनाकडून वारंवार केले जात आहे.