Gram Panchayat Elections | (File Image)

महाराष्ट्रातील 32 जिल्ह्यांतील 102 नगर पंचायतींमध्ये आज (मंगळवार, 21 डिसेंबर) मतदान (Local Body Elections 2021 in Maharashtra) पार पडत आहे. या निवडणुका इतर मागासवर्गीय आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) पार पडत आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील विरोधी भाजपने (BJP) सहापैकी चार जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जनता कोणाच्या बाजूने उभी राहते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बीडमधील नगर पंचायतीच्या जागांवर भाजप नेत्या पंकजा मुंडे आणि त्यांचे चुलत भाऊ आणि राष्ट्रवादीचे राज्यमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या समर्थकांमध्ये लढत होण्याची शक्यता आहे. सिंधुदुर्गात शिवसेना आणि भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे समर्थकांमध्येच लढत होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने (एसईसी) न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत गेल्या आठवड्यात सांगितले होते की, ओबीसी राखीव मतदारसंघातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, ज्या मंगळवारी नियोजित होत्या, त्या आता 18 जानेवारीला होतील आणि या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गात बदलल्या जातील. दोन दिवसांनंतर याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. (हेही वाचा, OBC Reservation: निवडणुका होणारच! आयोगाकडून सुधारीत तारखाही जाहीर; ओबीसी आरक्षण वाद वाढण्याची चिन्हे)

राज्य निवडणूक आयुक्त यू पी एस मदान यांनी सांगितले होते की, या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सार्वत्रिक, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या जागांसाठी मंगळवारी वेळापत्रकानुसार निवडणूक होईल. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र एसईसीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 27 टक्के जागा अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले होते. ज्या ओबीसींसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव होत्या. जेणेकरून मतदान प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते.

OBC राजकीय कोटा पुनर्संचयित होईपर्यंत SEC ने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबवाव्यात अशी राज्य सरकारची इच्छा होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने, 6 डिसेंबरच्या आदेशात फेरबदल करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना, SEC ला 27 %ओबीसी जागांसाठी आठवडाभरात नवीन अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षी मार्चमध्ये म्हटले होते की महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या बाजूने आरक्षण हे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींसाठी एकत्रितपणे राखीव असलेल्या एकूण जागांच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे ओबीसी वर्गात तीव्र पडसाद उमटले होते.