QuickLY
Socially
महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Assembly) आणि परिषदेने गुरुवारी एकमताने एक विधेयक (Bill) मंजूर केले. ज्यामध्ये शक्ती कायद्यांतर्गत महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांचा जलद तपास, खटला, दोषींना दोषी ठरवण्यासाठी विशेष पोलिस पथके तसेच विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा उद्देश आहे. हे विधेयक शक्ती कायद्याचा (Shakti Laws) विस्तार आहे जो राज्य विधिमंडळाच्या संयुक्त निवड समितीने केलेल्या सूचनेचा समावेश करून डिसेंबर 2021 मध्ये हिवाळी अधिवेशनात राज्य विधिमंडळाने मंजूर केला होता. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Home Minister Dilip Walse Patil) यांनी महाराष्ट्र विशेष विशेष न्यायालये शक्ती कायद्यांतर्गत महिला आणि मुलांवरील काही गुन्ह्यांसाठी 2020 हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडले.
ते म्हणाले, दोन्ही सभागृहांनी डिसेंबर 2021 मध्ये महिलांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी शक्ती विधेयक मंजूर केले होते. परंतु महिला आणि मुलांना अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी तरतूद करण्याची आणि पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज होती. विधेयकानुसार खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष विशेष न्यायालये स्थापन करता येतील किंवा सध्याच्या न्यायालयांना परिस्थितीनुसार तो दर्जा दिला जाऊ शकतो, असे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले. हेही वाचा Maharashtra Government Budget Session 2022: महाराष्ट्रातील गुंतवणूकदारांना दिलासा देणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर, आता सदनिका विकत घेतल्यास मुद्रांक शुल्कात मिळणार सवलत
शक्ती विधेयक डिसेंबर 2021 मध्ये पहिल्यांदा मंजूर करण्यात आले होते ज्याने काही विशिष्ट परिस्थितीत बलात्कार आणि अॅसिड हल्ल्याच्या गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा देण्याची परवानगी दिली होती. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CRPC) आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्यात सुधारणा करून ते मजबूत करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली.
प्रस्तावित विधेयकात एका सरकारी वकीलाची नियुक्ती केली जाईल. महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांबाबत गुन्हेगारांना शिक्षा होणे महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे आम्ही या विधेयकात सरकारी वकिलाऐवजी विशेष सरकारी वकील ठेवले आहेत. तपासासाठी विशेष पोलिस पथक स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, वळसे पाटील म्हणाले.
