QuickLY
Socially
रिअल इस्टेट (Real estate) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांना (Investors) दिलासा देण्यासाठी विधानसभेने (Legislative Assembly) बुधवारी मुद्रांक शुल्काचा लाभ घेण्यासाठीचा कालावधी एक वर्षावरून तीन वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडणारे विधेयक (Bill) मंजूर केले. सध्याच्या नियमांनुसार, एखाद्या गुंतवणूकदाराने एका वर्षाच्या आत सदनिका विकत घेतल्यास, गुंतवणूकदाराला मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळते. तथापि, बहुतेक रिअल इस्टेट प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण होत आहेत आणि लाभ मिळविणाऱ्या गुंतवणूकदारांची संख्या खूपच कमी आहे. हेही वाचा Maharashtra Government Budget Session 2022: राजभाषा विधेयक विधानसभेत मंजूर; आता राज्यात सर्वत्र कामकाजाची भाषा मराठीच
साथीच्या रोगाच्या पार्श्वभूमीवर, गुंतवणूकदारांना थोडा दिलासा देणे आवश्यक आहे. सध्याचा एक वर्षाचा कालावधी तीन वर्षांपर्यंत वाढवल्यास केवळ रिअल इस्टेट क्षेत्रालाच चालना मिळणार नाही तर घरांच्या विक्रीतही वाढ होईल ज्यामुळे सरकारचा महसूल वाढेल, असे महसूल मंत्री म्हणाले.
