Ajit Pawar | X @Ajit Pawar

राज्य सरकारची लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) कायम राहणार आहे. पण त्यात अनेक बदल आणि दुरुस्त्या केल्या जातील, पात्रता आणि निकष देखील अधिक कडक केले जातील, हे आता स्पष्ट झाले आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार () यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना विधानसभेत याबाबत सोमवारी (17 मार्च) याबाबत भाष्य केले. ते म्हणाले लाडकी बहीण योजना ही केवळ गरीब महिलांसाठी आहे, त्या दृष्टीने या योजनेत दुरुस्ती करावी लागेल. कालबाह्य झालेल्या योजनांचा फेरविचार करण्याचे संकेत देतानाच काही योजना बंद करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.

अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लाडकी बहीण योजना सुरु राहील, अशी ग्वाही दिली असली तरी, त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अजित पवार यांच्या सभागृहातील भाषणाचे ठळक मुद्दे खालील प्रमाणे:

  • विविध समाज घटक आणि राज्याच्या हिताच्या योजना बंद होणार नाहीत.

  • आवश्यकता संपलेल्या, द्विरुक्ती असलेल्या योजना सरकारकडून बंद केल्या जातील.

  • लाडकी बहीण योजना सुरुच राहील पण त्यात दुरुस्ती करण्याची सरकारचा विचार आहे.

  • केवळ गरीब महिलांनाच लाडक्या बहिणीचे पैसे मिळतील.

  • निवडणूक काळात लाडक्या बहिणींना मिळालेले पैसे परत घेतले जाणार नाहीत.

  • ही योजना (लाडकी बहीण) केवळ आर्थिक साहाय्यासाठी न ठेवता महिला सबलीकरणासाठी राबवली जाईल. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिण योजनेत होणार सुधारणा; अजित पवार यांनी दिली माहिती, घ्या जाणून)

मुद्दा एक प्रश्न अनेक

अजित पवार यांनी लाडकी बहीण योजना सुरु ठेवण्याचा राज्य ससरकारचा मानस तर जाहीर केला. पण, त्यांनी स्पष्टपणाने सांगितले की, आवश्यकता संपलेल्या, द्विरुक्ती असलेल्या योजना सरकारकडून बंद केल्या जातील. त्यांच्या या एकाच मुद्द्यावरुन अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या योजना राज्य सरकारच्या रडारवर आहेत. ज्या बंद केल्या जातील. राज्य सरकारने अद्याप तरी या योजनांची नावे जाहीर केली नाहीत. मात्र, अल्पावधीतच ती जाहीर केली जातील किंवा, पुनर्विचाराच्या नावखाली त्या योजनांची अंमलबजावणी करणे थांबवले जाण्याचीही शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्य सरकारचा सन 202-26 चा अर्थसंकल्प सादर झाला. अजित पवार यांनी सादर केलेला यंदाचा अर्थसंकल्प जवळपास 45 हजार लाख रुपयांचा तुटीचा होता. त्यामुळे राज्य सरकारवर पैसे खर्च करण्यास प्रचंड मर्यादा आल्या आहेत हे त स्पष्ट झाले आहे. त्यातच आगामी काळात केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये ठरलेल्या करवाटपातील पैशांमध्ये केंद्र सरकार मोठी कपात करणार असल्याचे वृत्त आहे. असे झाले तर राज्याच्या उत्पन्नावर अधिक मर्यादा येणार. त्यामुळे राज्य सरकार हात आखडता घेत असल्याची चर्चा आहे.