QuickLY
Socially
लाडकी बहीण योजना (Ladki Bhaeen Yojana) राज्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या आतबट्ट्याची ठरत असली तरी, सत्ताधाऱ्यांना राजकीयदृष्ट्या मात्र पुरेपूर लाभ मिळवून देणारी ठरली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार या योजनेच्या प्रेमात आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारही या योजनेच्या प्रेमात असल्याचे वृत्त आहे. त्यातच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) आज आपला आठवा अर्थसंकल्प (Union Budget 2025) संसदेत सादर करणार आहेत.
पंतप्रधानांच्या भाषणातून संकेत?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आगोदर एका ठिकाणी भाषण केले. या भाषणात त्यांनी यंदा केंद्रीय अर्थसंकल्प देशातील जनतेला मोठा दिलासा देईल. इतकेच नव्हे तर जनतेला लक्ष्मीदर्शनही होईल, असे म्हटले. लक्ष्मीदर्शन या शब्दाचेचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर केंद्र सरकार देशभरातील महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना सादर करु शकते, असा अर्थ काढला जात आहे. मात्र, केद्र सरकारकडून अद्याप तरी याबाबत कोणतीही ठोस पुष्टी करण्यात आली नाही. आगामी काळात केंद्र सरकार ही योजना देशभरातील महिलांसाठी लागू करणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना, राजकीय लाभासाठी राज्याची तिजोरी रक्तबंबाळ)
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सामान्यांवर लक्ष्मी प्रसन्न?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये, देशातील जनता, प्रत्येक गरीब मध्यमवर्ग आणि सर्वच समुदयावर देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद राहो अशी प्रार्थना करतो. देवी लक्ष्मीआई सर्वांना बुद्धी, यश आणि समृद्धी देते. त्यामुळे मी तिला नमन करतो. देशातील जनतेचे कल्याण होवो, त्यांना सुखसंमृद्धी मिळावी, अशी भावना व्यक्त करतो. उद्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 सदर होत आहे. या अर्थसंकल्पात देशातील जनतेला मोठा दिलासा मिळेल. जननतेला लक्ष्मीदर्शन होईल, असे ते म्हणाले. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या राजकीय वर्तुळातून अर्थ काढला जातो आहे की, केंद्र सरकारसुद्धा लाडकी बहीण योजना किंवा त्याप्रमाणेच आणखी एखादी योजना लॉन्च करु शकते. अर्थात या सर्व शक्यता आहेत. कोणतीही योजना सादर करताना तत्कालीन सरकारला देशाचे एकूण उत्पन्न, तिजोरीची स्थिती यांसारख्या अनेक बाबींचा विचार करावा लागतो. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्राची, लाभ परराज्यातील महिलांना; मोठे रॅकेट उघड, बार्शी पोलिसांत गुन्हा दाखल)
केंद्र सरकार खरोखरच लागू करणार योजना?
लाडकी बहीण योजना किंवा त्यासारखी योजना लागू करणे तसे पाहिले तर केंद्र सरकारसाठी काहीच अवघड नाही. कोणत्याही देशातील, राज्यातील सरकार कोणतीही योजना वाट्टेल तेव्हा लागू करु शकते. परंतू, त्यासाठी आवश्यक पार्श्वभूमी तयार असणे महत्त्वाचे असते. अशा प्रकारच्या योजनांवरुन देशाच्या तिजोरीवर पडणारा भार, निर्माण होणारी महसूली तूट आणि या योजनांचा उद्देश, त्याची परिणामकारकता अशा एक ना अनेक बाबींचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे अशा योजना लागू करताना सरकार आगोदर विविध मुद्द्यांचा धांडोळा घेते. त्यातच लाडकी बहीण योजनेसारखी योजना ही कितीही चांगल्या उद्देशाने आणल्याचे सांगितले गेले तरी, ती तद्दन राजकीय लाभासाठीच आणली जाते. त्यामुळे केवळ दिल्लीसारख्या छोट्या राज्याचा अपवाद वगळता देशात इतर कोठेही विधानसभा निवडणूक नाही. तसेच, केंद्र सरकारही सत्तेत येऊन काहीच महिने झाले आहेत. नव्या केंद्र सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. अशा वेळी राजकीय गरज नसताना अर्थव्यवस्थेवर भार टाकेल अशी योजना सादर करण्यास आणि त्यातही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती नाजू असताना, केंद्र सरकार प्राधान्य देईल का? याबाब अनेक अभ्यासक साशंकता व्यक्त करतात.
