Ladki Bahin Yojana | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

SBI Report On Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) राज्यातील विविध स्तरातील आणि वयोगटातील महिलांना प्रति महिना 1500 रुपयांचा लाभ देत आहे. त्यात वाढ होऊन तो आकडा 2100 रुपये करण्याचा मानस राज्य सरकारने अनेकदा व्यक्तही केला आहे. असे असले तरी, या योजनेवर होणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारा अपेक्षीत परिणाम यांचा मेळ घातला, तर राज्याच्या तिजोरीवर भयंकर ताण निर्माण होत असल्याचे पाहायला मिळते. या ताणाकडेच बोट दाखवत केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर असा प्रकारच्या योजना राबवणारी कमान आठ राज्ये आगामी काळात आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. या योजनांवर होणारा अवाढव्य खर्च आणि राज्याचे उत्पादन यांबाबत स्टेट बँक ऑफ इंडिया द्वारे नुकताच एक अहवाल (SBI Report) सादर करण्यात आला. हा अहवाल काळजीपूर्वक पाहिला असता लाडकी बहीण योजना राज्याची तिजोरी रक्तबंबाळ करत असल्याचे स्पष्ट पाहायला मिळते.

लाडकी बहीण योजना: आतापर्यंत 21,000 कोटी रुपयांचा धुरळा

राज्य सरकारचे नेमके आर्थिक धोरण तरी काय? असा सवाल राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक आणि अर्थशास्त्रांचे जाणकार विचारु लागले आहेत. कारण, राज्याचा अर्थसंकल्प पाठिमागील काही वर्षांपासून तूटीचा सादर होत आहे. नियमीत आणि प्रकल्पांवरील खर्च भागविण्यासाठी सरकारला आगोदरच मोठे कर्ज काढावे लागले आहे. त्यात आणखी वाढ होत असताना राज्य सरकार हा अनाठाई खर्च का करते आहे? असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांनी दिलेल्य प्रजासत्ताक दिनी (26 जानेवारी) केलेल्या भाषणात लाडकी बहीण योजना राज्यात लोकप्रिय ठरली असून, या योजनेद्वारे 2.46 कोटी महिलांना आतापर्यंत तब्बल 21,000 कोटी रुपये वाटण्यात आले असल्याची माहिती दिली. याचाच अर्थ असा की, या योजनेमुळे राज्यातील तिजोरीतील 21,000 कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana Criteria Change: लाडकी बहीण योजना निकष बदल चर्चा, आदिती तटकरे यांची स्पष्ट उत्तर)

लाडक्या बहिणीस मिळणारे 1500 रुपये पुरतात?

लाडकी बहीण योजना सुरु केल्यापासून महिलांना लाभ म्हणून प्रतिमहिना मिळणारे 1500 रुपये खरोखरच पुरतात? असा सवाल लाभार्थी महिलांना केला असता अनेक महिला नकारार्थी उत्तर देतात. काही महिला तर सांगतात हे पैसे केवळ आमच्या नावावर येतात. पण, ते आम्हाला मिळतच नाही. कारण, ज्या बँक खात्यावर हे पैसे येतात त्याचे पासबूक, एटीएमकार्ड, चेकबुक हे सर्व पती, सासू, सासरे, मुलगा मुलगी किंवा कुटंबातील इतर लोकांकडे असतात. आम्हास केवळ सहीस बोलावले जाते किंवा थेट एटीएममधून पैसे निघतात. त्यामुळे ही योजना सुरु राहिली किंवा बंद झाली तरी आम्हास काहीच फरक पडत नाही. काही महिला सांगतात जवनावश्यक घटक असलेले दूध, औषधे तर सोडा सामान्य भाजीपाला, किराणा, तेल, डाळी इतक्या महागल्या आहेत की, दोन-तीन वस्तू घेण्यातच हे पैसे संपतात. इतक्या कमी स्वरुपात पैसे देण्यापेक्षा सरकारने आम्हाला पैसे कसे कमवायचे, त्यासाठी उद्योग, रोजकार कसा निर्माण होईल याबाबत काम करावे. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: 'लाडकी बहीण योजना', सरकारविरोधात सामान्य जनतेमध्ये संताप)

स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा अहवाल सांगतो की, लाडकी बहीण योजना किंवा तत्सम खर्च महाराष्ट्रच काय ओडिशा सारखा एखादा अपाद वगळता कोणत्याच राज्यास परवडणारा नाही. अशा योजना राज्य सरकारची आणि पर्यायाने देशाचीही तिजोरी रक्तबंबाळ करु शकतात. त्यामुळे संबंधीत राज्य सरकारांनी अशा योजनांना वेळीच आवर घालावा लागू शकतो. ओडिशासारखी राज्ये याला अपवद ठरु शकतात कारण त्यांच्यावर कर वगळता डोक्यावर कर्जाचा विशेष बोजा नाही.