QuickLY
Socially
16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी निकालानंतर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता महाविकास आघाडी (MVA) या मित्रपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) आणि शिवसेना (UBT) यांनी बुधवारी व्यक्त केली.
शिवसेनेचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पडण्याची शक्यता आहे, असे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) म्हणाले. मंगळवारी उशिरा जळगावात कार्यकर्त्यांच्या सभेला संबोधित करताना पाटील म्हणाले, तथापि, काही तिमाहीत अपेक्षेप्रमाणे मध्यावधी निवडणुका होणार नाहीत, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केंद्र शासन लागू होईल. हेही वाचा Marriage Certificate Online on DigiLocker: मुंबईकरांसाठी BMC ची अजून एक सुविधा; आता डिजिलॉकर वर जतन करा विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
त्यांनी दावा केला की शिंदे-फडणवीस सरकार मध्यावधी निवडणुका घेण्याची भीती आहे. शक्य तितक्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि बाजार समित्यांसह इतर सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या मार्गांवर विचार करत आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्याच्या भूमिकेचे समर्थन करताना, शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत यांनी बुधवारी सकाळी सांगितले की, पाटील यांच्या परिस्थितीच्या मूल्यांकनाशी ते पूर्णपणे सहमत आहेत.
राऊत म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे शिंदे यांच्यासह 16 आमदार अपात्र ठरतील, हे स्पष्ट आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकार पडेल आणि दुसरा पर्याय उरणार नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवसेना (यूबीटी) नेत्याने सांगितले की त्यांच्या पक्षाला शिंदे आणि इतर आमदारांना अपात्र ठरवले जाईल यात शंका नाही, जर सर्व काही कायद्यानुसार केले गेले असेल. हेही वाचा Girish Bapat Passes Away: गिरीश बापट यांच्या निधनावर शरद पवार, अंकुश काकडे, उल्हास पवार यांच्यासह प्रकाश जावडेकर, विनोद तावडे यांच्यासह मान्यवर राजकीय नेत्यांनी व्यक्त केले दु:ख; पाहा प्रतिक्रिया
काँग्रेसने ताज्या घडामोडीवर भाष्य केलेले नाही, जरी त्यांच्या प्रमुख नेत्यांनी यापूर्वी अनेकदा म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिंदे सरकार पडेल. तरीही, तिन्ही पक्षांना आशा आहे की, जून 2022 मध्ये शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोरीने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील MVA ची हकालपट्टी केल्यानंतर नऊ महिन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा ठरू शकेल.
