राज्यात शिवसेना-भाजप युती सरकार सत्तेत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची महत्त्वाकांक्षी योजना मानल्या जाणाऱ्या जलयुक्त शिवार (Jalyukt Shivar Abhiyan) योजना सुरुवातीपासूनच चर्चेत होती. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतरही या योजनेची चौकशी केली जाईल असे सांगण्यात आले होते. तांत्रिकदृष्ट्या नापास योजना अशी टीका या योजनेवर होत असतानाच राज्याच्या जलसंधारण विभागाने (Conservation Department) एक महत्त्वपूर्ण अहवाल दिला आहे. या अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेस क्लिनचिट दिली आहे. 'जलयुक्त शिवार अभियानामुळे पीक पेरणी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या राहणीमानाच्या दर्जात सुधारणा' झाल्याचे जलसंधारण विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे. जलयुक्त शिवार मधील 1,76,284 पैकी 58 हजार कामांचे मूल्यमापण करण्यात आले. त्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आले.
कॅगने ताशेरे ओढल्यानंतर जलयुक्त शिवार योजना चर्चेत आली होती. दरम्यान, जलसंधारण विभागने म्हटले आहे की, जलयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्यातील भूजल पातळी वाढली आहे.उपसा वाढला आहे. अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी स्तिरावली आहे. पीक पेरणी क्षेत्र आणि शेतीच्या उत्पन्नात वाढ झाली असून, शेतकऱ्याच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावला आहे. विविध जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली या समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. या समित्यांनी दिलेल्या अहवालाचा आधार घेऊन जलसंधारणने आपला अहवाल बनवला आहे. त्यासठी नागपूर, बुलडाणा, पालघर, अहमदनगर, सोलापूर, बीड या सहा जिल्ह्यांतील1,76,284 पैकी 58 हजार 738 कामांचे मूल्यमापन झाले. त्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला. (हेही वाचा, Jalyukt Shivar Scheme: फडणवीस सरकारच्या ‘जलयुक्त शिवार योजने'च्या खुल्या चौकशीसाठी निवडावयाच्या कामांचा शोध घेण्याकरिता समिती गठित; 6 महिन्यात देणार अहवाल)
ट्विट
जलयुक्त शिवार ही जनतेची आणि जनतेने राबविलेली योजना!
उच्च न्यायालयाद्वारे स्थापित देशभरातील तज्ञांच्या समितीने सुद्धा हीच बाब सांगितली होती. त्यामुळे संपूर्ण योजनेला बदनाम करणे, हे चुकीचेच होते.
आता योजनेच्या फायद्यांबाबत सरकारनेच उत्तर दिले आहे.#जलयुक्तशिवार #JalYuktShivar pic.twitter.com/3FaMuMH6EH
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 27, 2021
जलसंधारण विभागाच्या अहवालानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. जलयुक्त शिवार ही जनतेची आणि जनतेने राबविलेली योजना आहे.उच्च न्यायालयाद्वारे स्थापित देशभरातील तज्ञांच्या समितीने सुद्धा हीच बाब सांगितली होती. त्यामुळे संपूर्ण योजनेला बदनाम करणे, हे चुकीचेच होते. आता योजनेच्या फायद्यांबाबत सरकारनेच उत्तर दिले आहे, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. तर, जलयुक्त शिवारला बदनाम करणाऱ्यांचे "दात घशात गेले, असे आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे.