QuickLY
Socially
कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संसर्गामुळे सर्वांनाच फटका बसताना दिसत आहे. यात प्रामुख्याने राज्याच्या अर्थकारणात महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या उद्योगविश्वाचाही समावेश आहे. त्यामुळे यापुढे आता कोरोना काळात उद्योग विश्वाला कोरोना व्हायरस संकट विचारात घेऊनच पावले टाकावी लागणार आहेत. ही पावले टाकताना राज्य सरकार उद्योजकांसोबत असेल असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी राज्यातील उद्योजकांना आज दिला. तसेच, राज्य सरकारला आरोग्य विषयात सल्ला देण्यासाठी जसा ' हेल्थ टास्क फोर्स' (Health Task Force) आहे त्याचप्रमाणे उद्योग क्षेत्राला सल्ला देण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी लवकरच 'उद्योग टास्क फोर्स' (Industry Task Force) उभारण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना तसे निर्देश दिले. राज्यातील कोरोना व्हायरस संक्रमितांची वाढती संख्या विचारात घेऊन राज्य सरकार सावध पावले टाकत आहे.
कोरोनाची तिसरी लाट येऊ नये यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करायला हवेत. तसेच, ही लाट जर आली तर त्याला सामोरे जात असताना उद्योग विश्वाने कोरोना व्हायरस सुसंगत धोरणे राबवायला हवी. याशिवाय राज्यातील कोरोना व्हायरस संसर्गाचा प्रादुर्भाव पाहता उद्योजकांनी पुढे आले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक तिथे शक्य त्या प्रमाणात औषधे, ऑक्सिजन, बेड्स वाढविण्यासाठी हातभार लावायला हवा. याशिवा लसीकरणाचा वेगही वाढवायला हवा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. (हेही वाचा, Remdesivir महाराष्ट्राला मिळू नये यासाठी भाजपकडून औषध कंपन्यांचे वकिलपत्र - नवाब मलिक)
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, राज्यातील उद्योजकांनी कोरोना सुसंगत धोरणे ठरवायला हवी. कोरोना व्हायरस संसर्गापासून बचाव होण्यासाठी आवश्यक ती घबरदारी घेऊन पावले टाकायला हवीत असे म्हटले. शिवाय राज्यातील उद्योग विश्व कोरोना संकट काळात राज्य सरकारच्या सोबत आहे, असा विश्वासही राज्यातील प्रमुख उद्योजकांनी राज्य सरकारला दिला.
कोरोना व्हायरस संक्रमितांच्या संख्येत महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे. देशात सर्वाधिक कोरोना व्हायरस संक्रमित रुग्ण हे महाराष्ट्रात आहेत. कोरोना संक्रमितांची संख्या पाहता सहाजिकच महाराष्ट्रात लसीचे डोस द्यायला हवेत अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून आवश्यक त्या प्रमाणात महाराष्ट्राला कोरोना व्हायरस लसीचे डोस मिळत नसल्याची तक्रार होते आहे. तसेच, ऑक्सिजन आणि रेमेडेसीवर या औषधाचा पुरवठाही आवश्यक त्या प्रमाणात होत नाही. त्यामुळे राज्यातील कोरोना नियंत्रणास फटका बसत असल्याचा आरोप राज्यातील अनेक मंत्र्यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे.
