राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी शुक्रवारी उत्तर प्रदेश सरकारवर जोरदार टीका केली. हाथरस बलात्काराच्या (Hathras Case) घटनेनंतर ज्याप्रकारे सरकारने हे प्रकरण हाताळले, त्याबद्दल त्यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले. ‘सरकार मूलभूत अधिकारांवर विश्वास ठेवत नाही’, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. यासोबतच कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना बलात्कार पिडीतेच्या कुटूंबाची भेट घेण्यापासून रोखल्याबद्दल त्यांनी राज्यातील भाजप सरकारवर टीका केली. सध्या हाथरस बलात्कार प्रकरणाबाबत संपूर्ण देशामध्ये निषेध व्यक्त केला जात आहे. घडलेल्या प्रकाराबाबत अनेक ठिकाणी आंदोलने केली जात आहेत.
पीडितेचा मृतदेह तिच्या कुटूंबाकडे न देणे म्हणजे यूपी सरकार इथल्या कायद्यावर किंवा मूलभूत हक्कांवर विश्वास ठेवत नाही असे दिसून येत आहे, असे पवार म्हणाले. ‘नातेवाईकांकडे मृतदेह सुपूर्द न करणे आणि त्यांच्या संमतीशिवाय अंत्यसंस्कार करणे, असा प्रकार यापूर्वी कधीही देशात घडला नाही. यूपी सरकारचे हे कृत्य मानवतावादी मूल्यांच्या बाबतीत अतिशय चुकीचे होते, असे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले.
पीटीआय ट्वीट -
NCP chief Sharad Pawar says not handing over the body of Hathras victim to her family shows that the UP government does not believe in the law of the land or fundamental rights
— Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2020
‘राहुल गांधी पीडितेच्या कुटूंबाची भेट घ्यायला जात असताना त्यांना अटक करण्यात आली, हे दर्शवते की योगी आदित्यनाथ सरकारने लोकांच्या हक्कांबद्दल तिरस्कार दर्शविला आहे आणि म्हणूनच याबाबत देशभरातून आलेल्या प्रतिक्रिया योग्यच आहेत,’ असे पवार म्हणाले. (हेही वाचा: हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणी मुंबईत गुन्हा दाखल करुन येथील पोलिसांना तपसाणीला पाठवावे; प्रताप सरनाईक यांची अनिल देशमुख यांना विनंती)
दरम्यान, आज सायंकाळी दिल्लीतील (Delhi) जंतर-मंतरवर (Jantar Mantar) शेकडो लोक हाथरस प्रकरणाच्या निषेधासाठी जमले होते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) यांनीही येथे हजेरी लावली होती. त्यानंतर, शुक्रवारी उशीरा, हाथरस प्रकरणात दुर्लक्ष झाल्याने युपी सरकारने एसपी विक्रम वीर (SP Vikrant Vir), डीएसपी राम शब्द, निरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा, उपनिरीक्षक जगवीर सिंह आणि प्रमुख मुर्रा महेश पाल यांना निलंबित करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत डीएम प्रवीण कुमार (DM Pravin Kumar) यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.