Forced Sex In Marriage: पत्नीसोबत जबरदस्तीने केलेल्या लैंगिक संबंधाला बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही, मुंबई सत्र न्यायालयाचा निकाल

एका महिलेने तिच्या पतीवर तिच्या इच्छेविरुद्ध तिच्याशी लैंगिक संबंध (Sex) ठेवल्याचा आरोप कायदेशीर (Legal) चौकशीचा विषय नाही. त्या महिलेची तक्रार कायदेशीर तपासणीसाठी ग्राह्य होत नाही, असे मुंबई सत्र न्यायालयाचे (Mumbai Sessions Court) न्यायाधीश जे घरत (Judge J. Gharat) यांनी सांगितले आहे.  आरोपी पती असल्याने त्याने कोणतीही बेकायदेशीर गोष्ट केली, असे म्हणता येत नाही. फिर्यादीनुसार महिलेचे लग्न गेल्या वर्षी 22 नोव्हेंबर रोजी झाले होते. मात्र लग्नानंतर तिचा पती आणि त्याच्या कुटुंबियांनी तिच्यावर निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली. तसेच टोमणे मारत शिवीगाळ केली. पैशांची मागणीही करण्यास सुरुवात केली, अशी माहिती महिलेने पोलिसांना दिली आहे. दरम्यान या महिलेने आरोप केला की लग्नानंतर एक महिन्यानंतर पतीने तिच्या इच्छेविरुद्ध तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवले आहेत.

2 जानेवारीला हे जोडपे मुंबई जवळील महाबळेश्वर या हिल स्टेशनवर गेले होते. जिथे त्याने पुन्हा तेच केले. त्यानंतर महिलेने आरोप केला की तिला अस्वस्थ वाटू लागले. त्यामुळे ती डॉक्टरांकडे तपासणीसाठी गेली. तपासणीनंतर डॉक्टरांनी तिला सांगितले की तिला कंबरेच्या खाली अर्धांगवायू झाला आहे. यानंतरच महिलेने पती आणि इतरांविरोधात मुंबईत एफआयआर नोंदवला आहे. ज्यांनी नंतर अटकपूर्व जामीन अर्ज घेऊन न्यायालयात धाव घेतली आहे.

सुनावणी दरम्यान पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी सांगितले की त्यांना चुकीच्या पद्धतीने गुन्ह्यात अडकवले जात आहे. तसेच त्यांनी हुंड्याची मागणी केली नाही. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की पतीनेही महिले विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तिच्यावर आरोप केलेल्या कुटुंबातील काही सदस्यांनी सांगितले की ते रत्नागिरीत राहतात. केवळ दोन दिवसांसाठी या जोडप्यासोबत राहायला आले होते. कुटुंबातील आणखी एका सदस्याने ती गर्भवती असल्याचे सांगितले. आरोपीला अटकपूर्व जामीन देण्यास सरकारी वकिलांनी विरोध केला. मात्र या प्रकरणी न्यायाधीशांनी नमूद केले की महिलेने हुंड्याच्या मागणी विरोधात तक्रार केली असताना ती मागणी किती आहे हे सांगितले नाही.

याशिवाय जबरदस्ती सेक्सचा मुद्दा कायदेशीर आधार देत नाही. अल्पवयीन मुलीला अर्धांगवायू झाला हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. मात्र अर्जदारांना म्हणजेच पती आणि त्याच्या कुटुंबाला जबाबदार धरता येणार नाही. अर्जदारांवरील आरोपांचे स्वरूप पाहता कस्टडीयल चौकशीची आवश्यकता नाही. जेव्हा तपासा दरम्यान अर्जदार सहकार्य करण्यास तयार आहेत. असे न्यायाधीश घरत यांनी सांगितले आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 13, 2021 01:05 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).