QuickLY
Socially
बीड जिल्ह्यात गेल्या अनेक दिवासांपासून पीक विम्याच्या थकबाकीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. तब्बल 7 लाख शेतकऱ्यांचे पीक विमा वाटप थकवलेल्या बजाज कंपनीवर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी दिले आहेत. शुक्रवारी मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला 'ओरिएंटल' आणि 'बजाज' या पीक विमा कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उपस्थिती लावली होती.
विमा कंपनीनी अर्ज नाकारल्याने प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतील लाभार्थी लाभापासून वंचित राहिले आहेत. गतवर्षीच्या खरीप व रबी हंगामासाठी देय पीक विमा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या दोन्ही पीक विमा कंपन्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी जिल्हा आढावा बैठकीत दिले. पीक विमा कंपनीने वाहन परवाना, अपंगत्त्व दाखले, सात बारा आदी कारणांमुळे विम्याचे अर्ज नाकारले. (हेही वाचा - Maharashtra Weather Update: राज्यभरात थंडीचा कडाका कायम, निफाड येथील तापामानाचा पार 5 अंश सेल्सिअसवर पोहचला)
दरम्यान, या बैठकीत भाजप आणि राष्ट्रवादीचे आमदारांमध्ये खडाजंगी झालेली पाहायला मिळाली. आमदार सुरेश धस आणि प्रकाश सोळुंके यांच्यात वाद झाला. त्यानंतर धनंजय मुंडे यांनी हस्तक्षेप करत वाद मिटवला. तसेच राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रलंबित कामाच्या व नवीन मंजुरीच्या बाबतीत मुंबई येथे लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेणार असल्याचेही मुंडेंनी यावेळी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. या बैठकीस धनंजय मुंडे यांच्यासह आमदार प्रकाश सोळंके, बाळासाहेब आजबे, संदीप शिरसागर, सुरेश धस, विनायक मेटे, बीड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सौ. शिवकन्या शिवाजी शिरसाठ, प्रभारी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आगवणे आणि नियोजन समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते.
