सोशल मिडिया (Photo Credits: PTI)

आक्षेपार्ह पोस्ट (Offensive Post) टाकणारे ग्रुप सदस्य, ऍडमिन्स, निर्माते यांच्यावर माहिती व तंत्रज्ञान कायदा 2000 अंतर्गत कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा ठाणे पोलिसांनी (Tane Police) नागरिकांना दिला आहे. याशिवाय गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनीदेखील सध्याच्या काळात समाजमाध्यमे हाताळताना प्रत्येकाने विशेष दक्षता घ्यावी, असे आवाहन केले आहे.

सध्या संपूर्ण देशाला कोरोना व्हायरसने विळखा घातला आहे. अशातचं समाजमाध्यमाद्वारे या संदर्भात चुकीची माहिती, दहशत व भीती पसरविणाऱ्या बातम्या समाजात पसरू नयेत, कळत-नकळत अथवा जाणीवपूर्वक पसरविलेल्या संदेशांद्वारे जातीय तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी शासनाने समाजमाध्यमांकरिता विशेष मार्गदर्शिका प्रकाशित केली असून त्याचे सर्वांनी पालन करावे, आदेश अनिल देशमुख यांनी दिले आहेत. (हेही वाचा - अहमदनगर: लॉकडाऊन काळात जीवनावश्यक वस्तूंची मदत करतानाचे फोटो सोशल मीडियावर टाकणाऱ्यांवर होणार कारवाई; जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांचे आदेश)

सोशल मीडियावर सध्या कोरोना तसेच लॉकडाऊन संदर्भात चुकीचे मेसेजेस फिरत आहेत. त्यात प्रामुख्याने व्हाट्सअपवर अफवा पसरविणारे चुकीचे मेसेजेस, फोटोज, व्हिडिओज,पोस्ट्स पाठवण्यात येत आहेत. या पोस्टला धार्मिक रंग देऊन समाजात अशांतता पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या पोस्ट्स सारासार विचार न करता फॉरवर्ड केल्या जात आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणारे ग्रुप सदस्य, ऍडमिन्स, निर्माते यांच्यावर 'माहिती व तंत्रज्ञान कायदा 2000 अंतर्गत' खालील कलमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.

माहिती व तंत्रज्ञान कायदा, 2000 -

कलम 66 क - अंतर्गत, एखाद्या व्यक्तीच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी, पासवर्ड किंवा कोणत्याही वैशिष्ट्याचा गैरवापर केला असेल तर त्यास तीन वर्षापर्यंतच्या मुदतीच्या कोणत्याही कारावासाची शिक्षा किंवा रुपये एक लाख द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.

कलम 66 ड - जर कोणी संगणक प्रणालीचा इंटरनेटवर तोतयागिरी करण्यासाठी वापर केल्यास अशा व्यक्तीस तीन वर्षापर्यंतच्या मुदतीच्या कोणत्याही कारावासाची शिक्षा किंवा रुपये एक लाख द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.

कलम 66 फ - अंतर्गत जर कोणी असे विधान ,किंवा पोस्ट्स, मेसेजेस पाठवून दहशत निर्माण करेल व त्यामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला व स्वायत्तत्तेला धोका निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरू शकेल तर या कलमांतर्गत आजन्म कारावासाची शिक्षा होऊ शकते .