Vijay Namdevrao Wadettiwar | (Photo credit : facebook)

व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना नोंदणी करतेवेळी जात पडताळणी प्रमाणपत्र (Caste Verification Certificate) सादर करण्यासाठी 6 महिन्याची वाढीव मुदत दिली जाईल, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay  Wadettiwar) यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) च्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

लॉकडाऊन काळात जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविणे विद्यार्थ्यांना गैरसोयीचे होत असल्याने मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसमोर प्रवेशाचा मोठा पेच निर्माण झालेला आहे. मेडिकल आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना नोंदणी करतेवेळी जात पडताळणी प्रमाणपत्र जमा करणे गरजेचे असल्याने विजय वडेट्टीवार यांनी तातडीने मुंबईत येऊन आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची सचिव स्तरावर तातडीने बैठक घेतली. (हेही वाचा - मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून जाणाऱ्या रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज करू नका; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची रेल्वेमंत्री, पर्यावरण मंत्र्यांना पत्राद्वारे विनंती)

व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना नोंदणी करताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास ६ महिन्यांची वाढीव मुदत. याचा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या #SEBC विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा-इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री @VijayWadettiwar pic.twitter.com/KuRTQhxAEl

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 15, 2020

दरम्यान, या बैठकीत जात पडताळणी प्रमाणपत्राअभावी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होता कामा नये. यासाठी तातडीने या संदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश वडेट्टीवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून मंगळवारी तातडीने संबंधित प्रस्ताव तयार करून आदिवासी विभागामार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसह अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अशा सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अनेक अडचणी येऊ शकतात. ही बाब लक्षात घेऊन मराठा समाजासह अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती अशा सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांनादेखील सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वच विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.