Governor Nominated MLC Maharashtra:  राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नावांची 'ती' यादी राजभवनाकडेच; माहिती अधिकारात खुलासा;  मुंबई हायकोर्टात याचिका
Maharashtra MLC Election 2021 | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

महाराष्ट्र विधानपरिषदेसाठी (MLC Maharashtra) राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांच्या नावाच्या यादीवरुन गेल्या काही दिवसांमध्ये जोरदार चर्चा रंगली होती. ही यादी नेमकी कोणाकडे आहे याबाबत संभ्रम होता. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली (Anil Galgali) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) केलेल्या अपिलावर आज सुनावणी झाली. या वेळी राज्य सरकारने राज्यपालनियुक्तीसाठी पाठवलेली यादी राजभवनाकडे सुरक्षीत असलेल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, राज्य सरकारने राज्यपालांना सादर केलेल्या 12 जणांची आमदार म्हणून लवकरात लवकर नियुक्त करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. याबाबत राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी आता येत्या 25 जूनला होणार आहे.

विधानपरिषदेवर राज्यपाल कोट्यातून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या आमदारांसाठी राज्य सरकारने 12 जणांची नावे राजभवाला सादर केली आहेत. राज्य सरकारने केलेल्या शिफारशीवर राज्यपाल महोदय कधी निर्णय घेतात याबाबत उत्सुकता आहे. आजवरचा इतिहास पाहता राज्य सरकारने केलेली शिफारस राज्य राज्यपालांनी तातडीने मान्य करत निर्णय घेतला आहे. मात्र, याच वेळी राज्यपालांनी विलंब का लावला आहे याचे ठोस उत्तर कोणाकडेच नाही. त्यामुळे राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. प्रसारमाध्यमांतूनही याबाबत वारंवार वृत्त येत आहे.

राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी महाविकासआघाडी सरकारमधील तीन घटक पक्षांनी म्हणजेच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांनी 12 नावांची शिफारस केली आहे. या यादीत खालील नावांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. (हेही वाचा, Amruta Fadnavis: अमृता फडणवीस यांचा पोपट राजभवनावर सापडला, म्हणाला 'My name is Tiger')

शिवसेना

1) उर्मिला मातोंडकर – कला, 2) नितीन बानगुडे पाटील, 3) विजय करंजकर , 4) चंद्रकांत रघुवंशी

राष्ट्रवादी काँग्रेस

1) एकनाथ खडसे, 2) राजू शेट्टी – सहकार आणि समाजसेवा, 3) यशपाल भिंगे – साहित्य, 4) आनंद शिंदे – कला

काँग्रेस

1) सचिन सावंत – सहकार आणि समाजसेवा, 2) रजनी पाटील – सहकार आणि समाजसेवा, 3) मुजफ्फर हुसैन – समाजसेवा

4) अनिरुद्ध वनकर – कला

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. या वेळी राज्यपाल कार्यालयाचे उपसचिव प्राची जांभेकर यांनी त्यास उत्तर देताना सांगितले की, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे ही यादी आपल्याला देता येणार नाही. ही यादी आपल्याला देता येणार नाही. मात्र ती राज्यपालांकडे सुरक्षीत असल्याचे प्राची जांभेकर यांनी सांगितले. याशिवा न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर राज्यपाल त्याबाबत माहिती घेतील. तसेच, आपण माहिती अधिकारांतर्गत मागविलेल्या माहितीबाबतही कायदेशीर सल्ला घेऊनच योग्य ते उत्तर दिले जाईल, असे गलगली यांना सांगण्यात आले.