QuickLY
Socially
स्वत:वर दाखल असलेल्या गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात लपवल्या प्रकरणी नागपूर येथील स्थानिक न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Former Chief Minister Devendra Fadnavis) यांना समन्स बजावला आहे. नागपूर न्यायालयाच्या वतीने पोलिसांनी फडणवीस यांना गुरुवारी (28 नोव्हेंबर) हा समन्स बजावला. महाराष्ट्रात नवे सरकार ज्या दिवशी सत्तेत आले. त्याच दिवशी माजी मुख्यमंत्री झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना न्यायालयाकडून नोटीस आली आहे. अर्थात, देवेंद्र फडणवीस हे सत्तेत असतानाही या प्रकरणात त्यांना नोटीस आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
नागपूर-पश्चिम मतदारसंघातून देवेंद्र फडणवीस हे विधानसभेवर भाजपचे प्रतिनिधित्व करतात. प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपविल्याप्रकरणी सुरु असलेल्या खटल्यावर दंडाधिकारी न्यायालयाने 1 नोव्हेंबर पासून सुनवावणीसाठी पुन्हा सुरुवात केली होती. त्यानंतर फडणवीस यांना न्यायालयाने नोटीस जारी केली होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खटल्यांची माहिती लपवल्याचा कथीत आरोप याचिका कर्ते वकील सतीश उके यांनी केला होता. दरम्यान, वकील उके यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात गुन्हेगारी खटला चालवला जावा अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती. जी न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यावर याचिकाकर्ते उके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितीतली. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयानेही याचिकाकर्त्याची मागणी फेटाळून लावत खालच्या न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. (हेही वाचा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज मंत्रालयात स्वीकारणार पदभार)
दरम्यान, गुन्हेगारी न्यायालयात खटला दाखल करण्याची मागणी जरी फेटाळून लावली असली तरी, या याचिकेवरील कारवाई पुढे कायम ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. न्यायदंडाधिकारी एस.डी. मेहता यांनीच तसे आदेश दिले होते. न्यायालयाने फडणवीस यांना 4 डिसेंबरट नोटीशीचे उत्तर देण्यासही न्यायालयाने सांगितले होते. फडणवीस त्या वेळी मुख्यमंत्री होते. विशेष म्हणजे हे प्रकरण फार जुने आहे. 1996 आणि 1998 मध्ये मानहानी, फसवणूक आणि खोट्या कागपत्रांसर्भात फडणवीस यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता.
