Sudha Bharadwaj | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

एल्गार परिषद (Elgar Parishad Case) आणि माओवाद्यांशी असलेल्या कथीत संबध प्रकरणी वकील आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज (Sudha Bhardwaj) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) जामीन मंजूर केला आहे. सुधा भारद्वाज या भीमा कोरेगाव (Bhima Koregaon Case) प्रकरणाच्याही वकील आहेत. उच्च न्यायालायने भारद्वाज यांना बुधवारी (1 डिसेंबर) आज जामीन मंजूर केला. सुदा भारद्वाज यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल न झाल्याचे कारण देत न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. भारद्वाज यांचा जामीन म्हणजे एनआयएला मोठा झटका असल्याचे मानले जात आहे.

न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ति एन.जे. जामदार यांच्या खंडपीठाने निर्देश दिले की, भारद्वाज यांना शरातील राष्ट्रीय तपास संस्था (National Investigation Agency) च्या विशेष न्यायालयात सादर करण्यात यावे. जे त्यांच्या जामीनाच्या अटी आणि शर्थी निश्चित करतील. तसेच, भारद्वाज यांना मुंबई येथील भायकळा महिला कारागृहातून सूटका करण्यास अंतिम रुप देतील. भारद्वाज यांना 2018 मध्ये अटक करण्यात आले होते. तेव्हापासून त्या कच्चा कैदी म्हणून कारागृहातच होत्या.

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने सुधा भारद्वाज यांना वगळता अटक झालेल्या इतर आठ आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. ज्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे त्यात सुधीर देवळे, डॉ. पी वरवरा, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलींग, शोमा सेन, महेश राऊत, वर्णन गोन्साल्विस आणि अरुन परेरा यांचा समावेश आहे. (हेही वाचा, Bhima Koregaon Case: तब्बल दोन वर्षांनी 81 वर्षीय कवी Varavara Rao यांची जामीनावर सुटका; नानावटी रुग्णालयातून रात्री उशीरा बाहेर)

न्या. एसएस शिंदे आणि न्या. एन जे जमादार यांच्या खंडपीठाने सुधा भारद्वाज यांच्या जामीन याचिकेवर 4 ऑगस्ट रोजीच निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय राखून ठेवला होता. तर इतर 8 आरोपींच्या जामीनावर 1 सप्टेंबरला न्यायालायने निर्मय राखून ठेवला होता. या सर्व आरोपींना 2018 मध्ये अटक करण्यात आले होते. भारद्वाज यांच्यासह इतर आठ आरोपींनी मागणी केली होती की त्यांनाचक डिफॉल्ट घोषीत करावे. आरोपींचे म्हणने होते की, पुणे सेशन कोर्टाने यूएपीए प्रकरणात केलेली सुनावणी अधिकृत नाही. याच अधारावर त्यांना डिफॉल्ट घोषीत करावे.