आधार कार्ड ही स्वत:ची ओळख म्हणून सर्व कामांसाठी वापरले जात आहे. तसेच बँकेमध्ये आणि इतर ठिकाणी ही जास्त कागदपत्रे न दाखवता फक्त आधार कार्ड दाखविले की कामे होतात. मात्र मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे आधार कार्ड सॅलरी अकाऊंटशी लिंक केले नसल्याने त्यांना दोन वर्षे पगार देण्यात दिला नसल्याची घटना घडली आहे. तर या प्रकरणी हायकोर्टाने प्रशासनाला जाब विचारला आहे.
सोमवारी एमबीपीटीला मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी धारेवर धरले आहे. तर पोर्ट ट्रस्टमध्ये चार्जमन म्हणून काम करणारे रमेश कुऱ्हाडे यांच्यासह अन्य पाच जणांनी आधार कार्ड लिंक केले नसल्याने त्यांना पगार देण्यात आला नाही आहे. तर 2016 पासून त्यांचा पगार पोर्ट ट्रस्टने रखडवला असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. या प्रकरणी पोर्ट ट्रस्टविरुद्ध कुऱ्हाडे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. तर सुप्रीम कोर्टाने आधार कार्ड बॅंक अकाऊंटशी जोडणे सक्तीचे नसल्याचे सांगितले होते. तरी सुद्धा प्रशासन वारंवार आधार कार्ड अकाऊंटशी लिंक करण्याचा पाठी लागले असल्याचे कुऱ्हाडे यांनी सांगितले.
एवढेच नसून तर संबंधित कर्मचाऱ्याला एरिअर्स देण्याचे आदेश देत एमबीपीटी प्रशासनाला नोटीस पाठविण्यात आली आहे. तर या प्रकणावर 8 जानेवारी पर्यंत तहकूब केली.