देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनाठी 'हे' दोन पर्याय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Photo Credits-File Image)

महाराष्ट्रात विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक राहिले आहेत. तत्पूर्वी शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. मात्र तरीही राज्यात सत्ता स्थापनेचा तिढा कायम आहे. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांनी पदाचा राजीनामा जरी दिला असला तरीही महाराष्ट्रात हे दोन पर्याय खुले आहेत. असे सांगितले जात आहे की, फडणवीस यांनी पदाचा राजीनामा देत शिवसेनेवर दबाब टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे बोलले जात आहे.

शिवसेनेसोबत तिढा कायम असलेला भाजप पक्ष अल्पमताने सत्ता स्थापन करणार नाही. कारण भाजपकडे सत्ता स्थापनासाठी बहुमत नसून ते अल्पमताचे सकार कधीच स्थापन करु शकत नाहीत. मात्र जरी अल्पमताचे सरकार स्थापन करायचे झाल्यास भाजप शिवसेनेला काँग्रेस-एनसीपी सोबत सत्ता स्थापन करण्याचा बहाणा मिळू शकतो.

>>सत्ता स्थापन करण्यासाठी 'हे' दोन पर्याय

-राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी अद्याप दोन पर्याय खुले आहेत. त्यानुसार पहिला पर्याय म्हणजे भाजप आणि शिवसेना यांच्यामधील वाद मिटल्यास नवे सरकार स्थापन होऊ शकते.

-दुसरा पर्याय म्हणजे शिवसेना एनसीपी सोबत मिळून काँग्रेसकडून समर्थन मिळवून सत्ता स्थापन करु शकतात. मात्र दुसऱ्या पर्यायानुसार शिवसेना नेहमीच दोन्ही विरोधी पक्षांवर टीका करत आले आहे.

पहिल्या पर्यायानुसाप सरकार बनवण्यासाठी शिवसेनेला भाजपकडे करण्यात आलेली मुख्यमंत्री पदाची मागणी मागे घ्यावी लागेल. त्याचसोबत भाजपने शिवसेनेने दिलेल्या 50-50 फॉर्म्युल्यानुसार सत्ता वाटप करावे लागेल. या दोन्ही पर्यायांनुसार कशावरही एकमत होत नाही आहे.(अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पदाची चर्चा माझ्या समोर झालीच नव्हती; देवेंद्र फडणवीस यांचा पुनरुच्चार, शिवसेना पक्षप्रमुखांना पुन्हा धक्का)

9 नोव्हेंबरला विधानसभेचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्याच्या एक दिवस आधी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आहे. मात्र भाजप-शिवसेनेमधील वाद अद्याप कायम असल्याने सत्ता स्थापन होण्याची शक्यता गंभीर असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री पद म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचा विचार केला जात आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रपती राजवट खरंच राज्यात लागू होणार का याकडे आता जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.