सध्या राज्यात ऑनलाइन मद्य विक्रीची (Alcohol Sales Online) कोणालाही परवानगी नाही. त्यामुळे वाईन, लिकरसाठी ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) स्वीकारले जाईल, या सोशल मीडियावरील फसव्या जाहिरातींना (Fake Wine Advertising ) बळी पडू नका, असं आवाहन नागपूर पोलिसांनी (Nagpur Police) तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने (State Excise Department) नागरिकांना केलं आहे.
सध्या सोशल मीडियावर वाईन, लिकरसाठी ऑनलाइन पेमेंट स्वीकारले जाईल, अशा प्रकारच्या फेक मेसेजद्वारे समाजमाध्यमांवर फसव्या जाहिराती दिल्या जात आहेत. लॉकडाऊन काळात राज्य शासनाकडून ऑनलाइन मद्य विक्रीची कोणालाही परवानगी नाही. त्यामुळे नागरिकांनी अशा फसव्या जाहिरातींना बळी पडू नये, असं राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं म्हटलं आहे. (हेही वाचा - Fact Check: 10 सेकंद श्वास रोखून धरणाऱ्यांना कोरोना व्हायरसची लागण होत नाही? काय आहे या व्हायरल मेसेज मागील सत्य?)
Cyber Frauds have not yet stopped. Fake Wine Shop Delivery Frauds have been found on the internet.
Don't click on Payment Links, they can be fraudulent. @CyberDost#NagpurPolice#alwaysthere4u pic.twitter.com/5H6dNNnK5l
— Nagpur City Police (@NagpurPolice) April 11, 2020
ऑनलाइन मद्यविक्रीसंदर्भात आतापर्यंत राज्यात एका दिवसात 147 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. तसेच या प्रकरणी आतापर्यंत 66 जणांना अटक करण्यात आली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आतापर्यंत 2281 गुन्ह्यांची नोंद केली असून 892 जणांना अटक केली असून 107 वाहने जप्त केली आहेत. तसेच आतापर्यंत 5 कोटी 55 लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
#coronavirus च्या प्रादुर्भावामुळे देशात व राज्यात #Lockdown21 . या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व मद्यविक्री अनुज्ञप्ती बंद. अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक, विक्री याविरुद्ध निरंतर कारवाई सुरू. मात्र, वाईन, लिकरसाठी ऑनलाइन पेमेंट स्वीकारले जाईल असे सांगून चोरट्यांकडून फसवणूक. pic.twitter.com/pcGUSRAwXW
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) April 11, 2020
अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक, विक्री याविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा नियंत्रण कक्ष 27x7 सुरू आहे. तसेच यासंदर्भात तक्रारीसाठी टोल फ्री क्रमांक 18008333333, व्हाट्सॲप क्रमांक 8422001133 आणि ई-मेल commstateexcise@gmail.com संपर्क साधता येणार आहे. तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवले जाणार, असल्याचंही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने म्हटलं आहे.