CM Uddhav Thackeray |(Photo Credits: Twitter )

2014 साली आलेले फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रातील महामंडळ आणि समित्यांमध्य केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश नव्या ठाकरे सरकारने दिले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांचे सरकार स्थापन झाल्या नंतर नव्या सरकारने मागील सरकारचे अनेक निर्णय रद्द केले. त्यातील पहिला निर्णय आरे वसाहतीतील मेट्रो कामाला स्थगिती देण्याचा होता. त्यानंतर एकाहून एक असे निर्णय ठाकरे सरकारकाडून घेण्यात आले आहेत. मागील भाजप सरकारने शासकीय आणि अशासकीय मंडळे, महामंडळे आणि समित्यांवरील अध्यक्ष तसेच सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश सर्व खात्यांना देण्यात आले आहेत. मटाने दिलेल्या वृत्तानुसार, भाजप सरकारने केलेल्या सदस्यांच्या नियुक्या रद्द करून तातडीने नव्या नियुक्या करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी दिले आहेत.

2014 सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सरकारनेही शासकीय आणि अशासकीय मंडळे, महामंडळे आणि समित्यांवरील अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्त्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केल्या होत्या. शासकीय आणि अशासकीय मंडळे, महामंडळे, आणि समित्यांवरील अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाळ हा तीन वर्षांचा असतो. सत्ताधारी पक्षाचे नेते, आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांसाठी ही राजकीय सोय असते. त्यामुळे सत्तांत्तर झाले की मंडळे, महामंडळे आणि समित्यांवरील नियुक्या रद्द करण्यात येतात.

हेदेखील वाचा- Maharashtra Cabinet Portfolio Allocation: खातेवाटप जाहीर! अजित पवार अर्थमंत्री, अनिल देशमुख गृहमंत्री तर आदित्य ठाकरे यांच्याकडे पर्यटन खात्याची जबाबदारी; पहा संपूर्ण यादी

आता राज्यात महाविकासआघाडी स्थापन झाली असून मुख्यमंत्री पदावर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे विराजमान झाले आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या आमदार आणि नेत्यांच्या मंडळे, महामंडळे आणि समित्यांवर अध्यक्ष आणि सदस्य म्हणून नियुक्त्या करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आधीच्या सरकारने नेमलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना दिले आहेत.

मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी 3 जानेवारीला मंडळे, महामंडळे आणि समित्या यांवरील नियुक्त्या रद्द करण्याबाबत आदेश काढले आहेत.