प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo Credit: PTI)

कोरोना विषाणू (Coronavirus) काळात अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली होती. अनेकांचे व्यवसाय बंद पडले होते अशात ज्यांचे हातावरचे पोट आहे त्यांना तर अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला होता. यामध्ये वेश्या व्यवसाय (Prostitution) करणाऱ्या महिलांची फरपट होत आहे. आता वेश्या व्यवसाय करुन उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोविड-19 च्या प्रादुर्भाव कालावधीमध्ये अर्थसहाय्य अदा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार वेश्या व्यवसायात कार्यरत ओळख निश्चित केलेल्या महिलांना दरमहा 5 हजार रुपये आणि ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त अडीच हजार रुपये अर्थसहाय्य कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह न धरता वितरित करण्यात येणार आहे.

यासाठी ऑक्टोबर ते डिसेंबर, 2020 या 3 महिन्याच्या कालावधीसाठी 51 कोटी 18 लाख 97 हजार 500 रुपये इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल फौजदारी अपिल क्र. 135/20210 (बुद्धदेव करमास्कर विरुद्ध पश्चिम बंगाल आणि इतर) या प्रकरणामध्ये, वेश्या व्यवसायात कार्यरत महिला व त्यांच्या मुलांना कोविड कालावधीमध्ये अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याबाबत दि. 21 सप्टेंबर आणि दि. 28 ऑक्टोबर, 2020 रोजीच्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यात तात्काळ कार्यवाही होण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी यंत्रणेला संवेदनशीलरित्या गतिमान कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते.

आता राज्यातील 32 जिल्ह्यातील नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (नॅको) या संस्थेकडून वेश्या व्यवसायात ओळख निश्चित केलेल्या महिलांना हे अर्थ साहाय्य दिले जाणार आहे. वेश्या व्यवसाय करुन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोरडे अन्नधान्य व रोख आर्थिक सहाय्य यासारख्या मुलभूत सेवा पुरविण्याच्या अनुषंगाने, जिल्हानिहाय प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीकरिता महिला व बाल विकास आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.