Uddhav Thackeray (Photo Credit: Facebook)

कोरोनाच्या (Coronavirus) भीतीपोटी राज्यातील अनेक कामगार, मजूर, आपापल्या गावाकडे परतण्याच्या प्रयत्नात आहेत, मात्र प्रवासामध्ये होणारी गर्दी पाहता या मंडळींना रोखून ठेवणे गरजेचे आहे. अशावेळी या बेघर व गरजूंना मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात तब्बल 262 मदत केंद्र उभारण्यात आली आहेत. यामध्ये राज्यातील एकूण 70,399 स्थलांतरित कामगारांना मदत मिळणार आहे. या कामगारांच्या राहण्याचा आणि दोन वेळेच्या जेवणाची सोया या मार्फतसरकारी खर्चातून करण्यात आली आहे. याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयातून (CMO) आदेश देण्यात आले आहेत. Coronavirus Lock Down काळात मजुरांकडून घरभाडे घेऊ नका, घर खाली करायला लावू नका; केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे जमीन मालकांना आदेश

प्राप्त माहितीनुसार, कोरोनाचा चा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन केले आहे. त्यामुळे अनेक कामगार हे आपल्या कामाच्या ठिकाणाहून मूळ गावी परत जाण्यासाठी निघाले आहेत. यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग राखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचे उल्लघंन होत आहे. अशा कामगारांची व गरीब गरजू नागरिकांची निवासाची व जेवणाची सोय करण्याचे आदेश  केंद्र शासनाच्या गृह विभागाने परिपत्रकाद्वारे सर्व राज्यांना तसेच प्रत्येक शहराच्या जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रमुख यांना दिले आहेत. या आदेशाचे काटेकोर पालन करून कामगार, कष्टकरी व गरीब गरजूंसाठी तात्पुरती निवास व्यवस्था व भोजन व्यवस्था करण्यासाठी महाराष्ट्रात ही मदत केंद्रे उभारण्यात आली आहेत.

CMO ट्विट

दरम्यान, लॉकडाऊन काळात जरी काम बंद असले तरी, दुकाने, व्यावसायिक आस्थापना, उद्योग येथील कामगारांचे त्या काळातील पगार हे कोणतेही वजावट न करता देण्याच्या सूचना सर्व संबंधित मालकांना देण्यात आले आहेत. जर का कामगार तसेच स्थलांतरित नागरिक हे भाड्याने घर घेऊन राहत असतील तर त्यांच्या घर मालकांनी त्यांच्याकडून एक महिन्याचे घरभाडे घेऊ नये. तसेच कोणत्याही घर मालकाने विद्यार्थी अथवा कामगारांना घर किंवा परिसर सोडण्यास सांगत असेल, तर अशा घर मालकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचनाही या परिपत्रकात केल्या आहेत.